fbpx
२५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

पर्यटकको पर्खाइमा निसराङ्ग ताल

सरकारले ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । अभियानअन्तर्गत सरकारले २०७३ वैशाख २७ गतेदेखि एकातिर बालबालिकालाई सडकसम्म आउन नदिन परिवारमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अर्कोतिर सडकमा आएका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त बनाउने सकारको लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार चालु आव गत साउनदेखि माघको पहिलो हप्तासम्म सडकबाट १७२ जना (१५४ बालक र १८ बालिका) बालबालिका उद्धार गरिएको छ । अभियान शुरु भएदेखि हालसम्म एक हजार ६४८ जना (१,४३५ बालक, २१३ बालिका) बालबालिकाको उद्धार गरी परिवारमा पुनर्मिलन, सुधार केन्द्र र बालगृहमा राखिएको छ । एक हजार ६४८ मध्ये ५५ प्रतिशत परिवारमा पुनर्मिलन, ३५ प्रतिशतलाई सुधार केन्द्रमा र १० प्रतिशतलाई बालगृहमा राखिएको परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।

उद्धार गरिएका करीब ९० प्रतिशत बालबालिकाले लागुऔषध सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ । लागुऔषधमा लागेका बालबालिकालाई करीब दुई वर्ष सुधार केन्द्रमा राखेर परिवारमा नै पुनर्मिलन गर्ने गरिएको छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको सहकार्यमा काठमाडौँबाट शुरु भएको अभियान अहिले सडक बालबालिका बढी भएका शहर कास्की, सुर्खेत, रुपन्देही, इटहरी, विराटनगर र नारायणघाटमा समेत सञ्चालन गरिएको छ ।

“अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा बालबालिका छन् भनेर जाने हो भने दिउँसोमा देखिँदैन । दुई÷तीन वर्षदेखि रातिको समयमा उद्धार गर्ने गरिएको छ, उद्धारपछि पनि केही बालबालिका सडकमा देखिए भन्ने छ, तीमध्ये केही बालबालिका नयाँ छन् । गत वर्ष १६५ नयाँ बालबालिका र २१७ पुरानै वा पुनः सडकमै पुगेकालाई उद्धार गदिएको थियो”, प्रवक्ता चन्दले भन्नुभयो । परिषद्का अनुसार एकथरी बालबालिका आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न बाध्यात्मक परिस्थितिमा सडकमा आउँछन् भने अर्को राति सडकमा नदेखिने तर दिउँसोको समयमै बाबुआमाले नै सडकमा माग्न पठाउने गरेको पाइएको छ ।

प्रवक्ता चन्दले भन्नुभयो, “अहिले दिउँसोतिर सडकमा माग्ने तर राति सुत्ने बस्ने व्यवस्था भएका बालबालिका देखिएका छन्, छोराछोरीसहित आमाबाबु पनि सडकमै माग्ने गरेको पाइएको छ, सरकारको सडक मानवमुक्त बनाउने लक्ष्य छ, त्यसअनुसार आमाबाबुकै व्यवस्थापन भयो भने पूर्णरुपमा सडक बालबालिकामुक्त हुन सक्छ ।”

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (४) मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवजीवन सरोकार समाजका अध्यक्ष दुर्गानाथ दाहालले सडक मानवमुक्त बनाउने भनेर सरकारले सडकबाट बालबालिकालाई उठाएर एउटा कोठामा लगेर राख्नेभन्दा उनीहरुलाई आयआर्जनमा लगाउन सकेको खण्डमा मात्रै दीर्घकालीन समाधान हुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ मा सडक बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सडकमा आएका बालबालिकाको उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण केन्द्र राख्ने एवं परिवारमा पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पारिवारिक सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श गर्नेजस्ता कार्य समावेश गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले, “सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२” जारी गरी तत्कालीन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको संयोजनमा विसं २०७३ वैशाखदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकाको उद्धार, मनोविमर्श, सामाजिकीकरण, पारिवारिक पुनःएकीकरण, संस्थागत पुनःस्थापनालगायत आवश्यक तालीम प्रदान गर्नेजस्ता कार्य सञ्चालन गरेकामा सो कार्य हाल राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सक्रियताका साथ निरन्तरता दिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७७ को अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आव २०७७÷७८ भित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने नीति लिइएको सन्देश दिनुभएको थियो । यो कार्यक्रम शुरु भएदेखि २०७७ असार मसान्तसम्ममा एक हजार २३५ बालक र १९८ बालिका गरी जम्मा एक हजार ४३३ बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गरिएको थियो । ती बालबालिकामध्ये जातिगत आधारमा सबैभन्दा बढी आदिवासी÷जनजातिका ६७३ जना (४७ प्रतिशत), ब्राह्मणा÷क्षेत्री ४०७ जना (२८ प्रतिशत), दलित २७१ जना (१९ प्रतिशत ), मधेशी ७२ जना (५ प्रतिशत) र अन्य १० जना (१ प्रतिशत) रहेको छ । तीमध्ये ९७५ जना बालबालिकाको (६८ प्रतिशत ) दुवै बाबुआमा जीवित रहेको र १७२ जनाको (१२ प्रतिशत) दुवै बाबुआमाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ ।

ती बालबालिका अधिकांश काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरि वा नजिकका जिल्लाका बढी रहेका छन् । यसबाहेक भारतबाट आएका बालबालिका ३० जना (२ प्रतिशत) रहेका छन् । उद्धार गरिएका कूल बालबालिकामध्ये हाल सम्पर्क गृहमा रहेका २५५, सामाजिकीकरण केन्द्रहरूमा रहेका ९९ जना, विभिन्न बालगृहमा संरक्षणमा रहेका ५० जना, पारिवारिक पुनःएकीकरण भएका ८१०, विभिन्न तालीममा पठाइएका १८४ र तालीम पूरा गरी काममा संलग्न रहेका ५९ रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जम्मा ५७४ बालबालिका (बालक ४६५ र बालिका १०९) उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । तीमध्ये प्रदेश १ का १८ सुनसरीमा, गण्डकी प्रदेशका २७ पोखरामा र कर्णाली प्रदेशका १८ सुर्खेतमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।