अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दृश्यावलोकनसहित पदयात्राका लागि आउने पर्यटकलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले लिने गरेको प्रवेश शुल्क पर्यटकमैत्री नभएको पर्यटन व्यवसायीले गर्दै आएको गुनासो अहिले पनि कायमै छ ।
एक्यापले एक पटक प्रवेश शुल्कले लिएपछि ‘बहुप्रवेश अनुमति’ हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठीले विगतदेखि नै एक्यापले पर्यटकसँग अव्यवहारिक रुपमा प्रवेश शुल्क लिँदै आएको बताउनुभयो । “हामीले प्रवेश शुल्क नलिन भनेका छैनौँ तर एकपटक शुल्क तिरेपछि त्यही क्षेत्रका अन्य ठाउँ घुम्न गएका पर्यटकसँग पुनः शुल्क लिँदै बीच बाटामा रोक्नु व्यवहारिक छैन, यसले राम्रो सन्देश पनि जाँदैन, अर्कातर्फ पर्यटकको बसाइ पनि छोटिन्छ”, बोर्डका विज्ञ टोली सदस्य त्रिपाठीले भन्नुभयो, “एकपटक अनुमति लिएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा चार हप्ता घुम्न पाइन्छ तर जथाभावी खनिएका बाटाका कारण विगतमा चार हप्ता लाग्ने अन्नपूर्ण राउण्ड छोटिइसकेको छ ।”
पछिल्ला समयमा जथाभावी बाटो खन्ने क्रमले महिनौँ लाग्ने पदयात्रा मार्ग छोटिएर दिनमा छोटिएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र एउटा पदयात्रा मार्गमा जाने र फेरि फर्केर आएर अर्को मार्गमा जाँदा पुनःअनुमति लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले पुनः लिइने अनुमतिको प्रक्रिया उस्तै झञ्झटिलो र पैसासमेत दोब्बर लाग्ने भएकाले पर्यटकलाई घुम्न डुल्न प्रेरित नगरेको बताउनुभयो ।
“नेपाल सरकारले घरबासलाई प्राथमिकता दिएको छ, गण्डकी प्रदेशका आधाभन्दा बढी घर बास अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “एउटा समुदायको घर बासबाट अर्को समुदायकामा जाँदा एक्यापबाट ‘एक्जिट’ हुनुपर्छ, तसर्थ यो पर्यटकको हितमा छैन ।”
एकै क्षेत्रका मार्ग घुम्न एक्यापको नीतिले बाधा पुर्याएको उहाँको भनाइ छ । अहिले दिइरहेको एक महिनाको अनुमतिलाई त्यही क्षेत्रका अन्य पदयात्रा मार्गमा लागु हुने गरी बहुप्रवेश अनुमति दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सामान्य नीति संशोधन गरे मात्रै पर्यटकलाई न्याय हुने र यसले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपालले विदेशीलाई बेच्ने भनेकै यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र आतिथ्यता भएको बताउँदै त्रिपाठीले तत्कालका बारेमा मात्रै सोच्दा पर्यटनमा दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा यस्ता कुरामा नीति निर्माताले विशेष ध्यान दिनुपर्छ”, त्रिपाठीले भन्नुभयो । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई पनि एकै क्षेत्रमा पटक पटक प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने नियम व्यावहारिक नभएको बताउनुहुन्छ । “एक्याप र अन्य संरक्षण क्षेत्रले पनि पर्यटकसँग कति दिनका लागि कति शुल्क लिने हो, त्यो सबै पहिले नै लिनु उपयुक्त हुन्छ, प्राकृतिक रुपमा आनन्दले घुमिरहेका पर्यटक घुम्दा डुल्दा पुनः त्यही आसपासका अन्य ठाउँमा जान मन लाग्न सक्छ, त्यस्तो बेलामा पुनः अनुमतिपत्र खोज्नु व्यावहारिक र न्यायसङ्गत छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विशेषता लोभलाग्दो रहेको र यसमा पर्यटकले सहज अनुभव गर्दै स्वतन्त्र रुपमा घुम्ने वातावरण हामीले सिर्जना गरिदिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पटक पटकको प्रवेश शुल्कले पर्यटकलाई दिक्दार बनाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतदेखि नै यस विषयमा आवाज उठाउँदै आए पनि सम्बन्धित निकायर्ले बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गर्नुभयो । “हामीले एकचोटिको प्रवेश शुल्कलाई मल्टिपल इन्ट्री गराउनुपर्छ भनेर पटकपटक सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्यौँँँ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि बारम्बार भन्दै आयौँ तर व्यावहारिक रुपमा सुनुवाइ भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले पर्यटनमा कोभिड – १९ को असरले शून्यता छाएको उल्ल्ोख गर्दै उहाँले अब पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड दिएर पर्यटनमैत्री वतावरणमा देखिएका कमजोरीलाई तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
सरोकार निकाय एकले अर्कोलाई दोष देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पर्यटनसम्बन्धी अस्पष्ट र अव्यावहारिक नीतिले यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि बाधा पु¥याइरहेको बताउँदै सामान्य नियमावली संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नसमेत पुनः आग्रह गर्नुभयो । गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ)का अध्यक्ष नवराज अधिकारी एक्यापको नीतिले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा बाधा पुगेको बताउनुहुन्छ । “अहिले नेपाल सरकारले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिन घरबास कार्यक्रमलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ, जहाँ घरबास कार्यक्रम छ ती अधिकांश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एक पदयात्रा मार्गबाट अर्कोमा अनुमतिपत्र लिने झञ्झटिलो प्रक्रिया र थप लाग्ने दस्तुरले पर्यटकले पदयात्रा छोट्टाएर फर्कने गरेका छन् ।” पोखरादेखि २०-२५ किलोमिटरको दूरीमा समेत अनुमतिपत्र चाहिने नियमले ग्रामीण पर्यटनमा थप बाधा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
“पोखरा आएका पर्यटकलाई भुजुङ् खोलाको तातोपानी कुण्डलगायत क्षेत्रमा लान सकिन्छ तर अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । यदि त्यस क्षेत्रमा जान सहज हुने हो भने पोखरा आएका पर्यटक भुजुङ् खोलालगायत क्षेत्र गएर फर्कन सक्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित निकायले बहुप्रवेश अनुमतिपत्र दिन कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन।” एक्याप संरक्षण अधिकृत ऋषि बरालले यस विषयमा व्यवसायीबाट धेरै गुनासो आएसँगै संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको बताउनुभयो ।
“धेरै व्यवसायीले ‘मल्टिपल इन्ट्री’ दिनुपर्छ भन्नुभएको छ, हामीले पनि व्यवहारिकतालाई हेरेर संशोधन गर्न भनेका थियौँ तर आउने बेलामा सार्क मुलुकका पर्यटकलाई रु एक हजार शुल्क र अन्य देशका विदेशी पर्यटकलाई रु तीन हजार लिने र एकचोटि ‘एक्जिट’ भएपछि पुनः लिने गरी आयो”, सूचना अधिकारी बरालले भन्नुभयो ।
नियमावलीभन्दा बाहिर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले हाम्रो अधिकारलाई मात्रै प्रयोग गर्ने हो, जे कुरा नियमावलीमा छ, त्यो हामी बदल्न सक्दैनौँ, नेपाल सरकारबाट पुनः यसमा ध्यान दिएर पर्यटकमैत्री हुन सके राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ”, बरालले भन्नुभयो ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा मल्टिपल इन्ट्रीको विषय समयसमयमा उठ्ने गरेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अझ नेपाल(टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घका पूर्वअध्यक्ष डम्बरबहादुर केसी बताउनुहुन्छ । “पर्यटकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा राम्रो भएमा उनीहरू खुशी हुने र स्वतः उक्त गन्तव्य प्रवद्र्धन हुँदै पर्यटकको रोजाइमा पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लिइने सेवा शुल्क तथा प्रवेश शुल्क मात्र कम हुँदैमा पर्यटक ठूलै सङ्ख्यामा आउँछन् भन्ने सोच्नु गलत हो ।”
विश्वका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये नेपाल सस्तो गन्तव्यमा पर्ने बताउँदै केसीले शुल्क घटाउनेभन्दा पनि पर्यटकलाई आगामी दिनमा कस्तो गुणस्तरीय सेवासुविधा दिने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
