सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दिएको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ । तमु (गुरुङ) सञ्चारकर्मी सङ्घ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउने गरी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेकामा खेद व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको कुनै धारा पनि आकर्षित नहुने जनाउनुभएको थियो ।
“सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई न्याय निरुपणमा प्रभावित तुुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने गरी जारी गर्नुभएको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछुु,” सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, “संविधान, कानून र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नुभएका पूूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा त्यसो गर्न मिल्दैन ।”
मन्त्री गुरुङले न्याय क्षेत्र आफैँ सक्षम र सबल हुुँदाहुँदै पनि यसलाई कमजोर बनाउने गरी न्यायमूर्ति भइसक्नुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट संविधान, कानून विपरीत खालका वक्तव्य आउनु खेदजनक छ भन्नुभयो ।
उहाँले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको कानून विपरीत र नैतिकताभित्र पनि नपर्ने यस्ता खालका वक्तव्यका भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले राजनीतिक दल र विभिन्न समूूहले आन्दोलनका नाममा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको विचार राख्दै मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुन सबैमा आग्रह गर्नुुभयो ।
उहाँले सबै जाति, भाषा र समूुदायको हितका लागि पत्रकारले कलम चलाउने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रका हितमा केन्द्रित भएर काम गर्दा सबैको हित हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
