बुटवलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्म साढे तीन किलोमिटरको सडक विस्तारका लागि सडक सीमामा पर्ने घर भत्काउन बाटो खुलेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले यसअघि दिएको ‘कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक किनारका घर भत्काउनु’ भन्ने आदेशलाई गत असार ९ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशका रुपमा सदर गरेपछि सडक सीमाका घर भत्काउने काम रोकिएको थियो तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगत सङ्कलनका लागि सूचना माग गर्दा रिट निवेदकले जग्गाको हालसाविक गरेको र जग्गाधनी लालपुर्जा लिएको देखिएपछि सर्वोच्चले यही पुस २० गते यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ । अदालतको यो ठहरले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन बाटो खुलेको डिभिजन सडक प्रमुख जयलाल मरासिनीले बतानुभयो ।
नारायणदेवी प्रधानलगायतका २४ जनाले कानूनविपरीत आयोजनाले घर भत्काउन थालेको भन्दै पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ‘जग्गामा निवेदकले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिँदा मिति २०७७÷३÷९ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपरेन’ भनेको छ । उक्त मुद्दामा निवेदक घरधनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा, हीरा रेग्मी तथा अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गर्नभको थियो ।
विपक्षी व्यापारिक मार्ग विस्तार बेलहिया–बुटवल सडक आयोजना कार्यालय मणिग्राम रुपन्देहीका तर्फबाट नायब महान्यायधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनीले बहस गर्नभको थियो । त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गर्नभएको थियो । २२ साउन २०७६ को तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक विस्तार कार्य गर्नु भनी दिएको आदेशका कारण बुटवलको साढे तीन किलोमिटर सडक खण्ड विस्तारका लागि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो ।
अदालतको आदेशानुसार निवेदकका कागजात अध्यायन गर्दा १५६ जना निवेदकमध्ये १५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको सडक विस्तार आयोजनाले ठहर गरेको थियो । बाँकी छ जनाको १५ दिनभित्रै कागजात माग गरिएको भए पनि प्रमाण पेस गरेका थिएनन् ।
