१० माघ २०७७, शनिबार

लालपुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने चाहना

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ स्याउलीबजार बस्ने टीकाराम सिग्देल ७४ वर्ष पुग्नुभयो ।

विसं २०३६ मा भीमाद नगरपालिकास्थित भानुमतिबाट स्याउली बजार झर्नुभएका उहाँले मुखियासँग जग्गा खरिद गरेर यतै घरजम गर्नुभयो । स्याउली बजारमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका उहाँसँग उक्त जग्गाको लालपुर्जा भने छैन ।

डाँडामाथिको घाम हुनुभएका उहाँलाई सिरानीमा लालपुर्जा राखेर एक रात भए पनि मस्त निदाउने धोको छ । “आशैआशमा उमेर ढल्क्यो । नातिपनाति पाउने बेला भयो । लालपुर्जा कसै पाइएन, अझै पनि लालपुर्जा पाएर एकरात सिरानीमा च्यापेर ढुक्कले निदाउन पाए स्वर्ग गइन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा नहुँदा हेपिएको महसुस हुने सिग्देलको अनुभव छ । “लालपुर्जा नहुँदा बैंकले पत्याउँदैन, बैंकले ऋण नपत्याएपछि व्यापार कसरी गर्न सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०७६ साउन तेस्रो साता तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विश्वस्त पार्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘दशैँमा निधारमा रातो टीका र हातमा रातो लालपुर्जा थमाउछौँ’ भनेर उद्घोष गर्नुभयो । उहाँको भाषण सुन्नुभएका सिग्देलले दुई वर्षको दशैँ मनाउनुभयो, तर हातमा लालपुर्जा अझै परेको छैन ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्वासीको बसोबास अत्यधिक छ । नगरपालिकाका १२ वटै वडामा करिब पाँच हजारभन्दा बढी सुकुम्वासी रहेको अनुमान छ । पाँच दशकदेखि हातमा लालपुर्जा नपर्दा आफूहरु निराश भएको स्याउली बजारका जीवनसागर अधिकारीले बताउनुभयो । “विभिन्न समयमा आयोग र समिति बने । जग्गा नापजाँच भयो । पूर्जा वितरण हुनसकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको म्याद नगुज्रिदै चैतमा कोरोना कहरले काम रोकियो । जेठमा वर्ष दिन पुगेर आयोगको म्याद सकियो । गत चैतमा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले शुक्लागण्डकीसहित तनहुँका ६ स्थानीय तहका भूमिहीनलाई जग्गा र पूर्जा दिन सम्झौता गरेको छ ।

आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले शुक्लागण्डकी, भानु, बन्दीपुर, देवघाट गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आयोगले यसपटक लालपुर्जा वितरण गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । जिल्लाका जनप्रतिनिधि यस पटकको आयोग शक्तिशाली भएकाले जनताले लालपुर्जा पाउनेमा विश्वस्त छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले यसपाली बनेको आयोग शक्तिशाली भएकाले पूर्जा दिने सम्भावना बढी रहेको बताउनुभयो । “हिजोको दिनमा कर्मचारीको आयोग बनेको थियो ।

कर्मचारीले जोखिम मोलेर कदम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले राजनीतिक रुपले आयोग बनेको छ । अधिकार सम्पन्न छ । तसर्थ यो आयोगबाट काम हुने विश्वास छ ।”जिल्लाका स्थानीय तहले सुकुम्वासी पहिचानका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।

भीमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ । नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० को हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ । “नगर र नौवटै वडामा समिति गठन गरेर काम शुरु गरेका छौ, अन्य कामलाई पनि तीव्रता दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । अब तत्कालै इकाइ गठन गरेर थप कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“एक चरणमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । ब्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्ब्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत सङ्कलनलगायतका कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ । “को भूमिहीन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो सबैको पहिचानका लागि घरघरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपुर्जा वितरण गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नगरपालिका आफैँले घाट चलाउनेहालसम्म ठेक्कामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको मादी नदी घाट अब व्यास नगरपालिका आफैँले सञ्चालन गर्ने भएको छ । व्यास नगरपालिका–४, ५, ६, ७, १० अन्तर्गत पर्ने मादी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलनका लागि नगरपालिका आफँैले घाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न दुई पटकसम्म ३०÷३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकामा बोलपत्र लाग्न नसकेको भन्दै नगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार एक हप्ताभित्र घाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै नगरकार्यपालिकाको बैठकले मानुङमा रोक्का गरिएको जग्गा बिक्री खुला गर्ने निर्णय गरको छ । गुरुयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कात्तिक २३ गतेको बैठकले पुस मसान्तसम्म जग्गा बिक्री वितरण बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । बैठकले न्यूनतम चार आनाभन्दा कम नहुने गरी माघ १ गतेदेखि जग्गा बिक्री खुला गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विशाल पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

व्यास अल्ट्रा म्याराथनको तयारी नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको व्यास अल्ट्रा म्याराथनको तयारी शुरु गरेको छ ।

शहीद दिवसको अवसरमा माघ १६ गते हुने म्याराथनका लागि नगरपालिकाले तयारी शुरु गरेको हो । व्यास नगरपालिका–मानुङकोटबाट व्यास नगरपालिका–८ पुलिमराङस्थित शहीद उद्यानसम्मको चौथो खुला अल्ट्रा म्याराथनका लागि नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । बुधबार बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले म्याराथनको तयारी गर्नका लागि उपप्रमुख जोशीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

मगरको गाउँ मानुङ र गुरुङको गाउँ पुलिमराङलाई जोड्न अल्ट्रा म्याराथनले सहयोग पुग्ने विश्वास नगरपालिकाको छ । “खेलकूदको माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना हुँदै आएको म्याराथन प्रभावकारी भएको छ”, नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले भन्नुभयो, “म्याराथनकै कारण आज मानुङ विश्वमाझ परिचित हुन सफल भएको छ ।”व्यास नगरपालिका–५ मानुङबाट शुरु हुने म्याराथन व्यास नगरपालिका–८ पुलिमराङसम्म ४४ किमी दूरीको रहनेछ ।

म्याराथन मानहुँकोट सिद्ध मार्ग हुँदै अलैचे–चापाघाट–अनसन चौतारी–सफासडक–भोर्लेटार चोक–बैरेनी–दुम्सी–कलेस्ती–पाथ्रा–सत्रसय–बानियाँ डिही–बर्लाची–सोतीवेशी–बगुवा रिस्ती–बाहुन पोखरा हुँदै पुलिमराङमा पुगेर सकिनेछ । नगरपालिकाको ३४ औँ नगरसभा आगामी माघ २७ गते हुने भएको छ । आव २०७७÷७८ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा, आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐनमा संशोधनलगायतका आवश्यक ऐनहरु पारित गर्नका लागि नगरसभा आह्वान गरिएको हो ।

नगरपालिका एवं वडा कार्यालयबाट सम्पादित जनमुखी सेवालाई जवाफदेहिता गहन गर्न एवं पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले पुस २८ गते व्यास नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले विभिन्न वडाबाट न्यायिक समितिमा दिने उजुरी, म्याद तामेली, प्रतिउत्तर दर्ता प्रक्रिया वडामार्फत गराई न्यायिक समितिको निर्णयअनुसार सम्बन्धित वडामा मेलमिलापकार्यलाई व्यवस्थित गर्न न्यायिक समितिलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।