१० माघ २०७७, शनिबार

कर्णाली सरकारले सहकारीमार्फत ऋण लिने साना किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूला तथा साना किसानका लागि चालू आव २०७७/७८ ऋणमा ब्याज अनुदानका महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यसअघि ठूला व्यवसायीका लागि ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले आज सहकारीमार्फत ऋण लिने साना किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवाला माझ ‘सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त कार्यविधि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सहकारीमन्त्री बिमला केसीले मुलुकमै पहिलो र नौलो कार्यक्रम कर्णाली सरकारले शुरु गरेको दाबी गर्नुभयो । “यस अघि हामीले रु एक लाखदेखि एक करोड बैंक ऋण लिने ठूला व्यवसायीका लागि ७ प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गरिसकेका छौं,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो,“त्यसमा वार्षिक दुई प्रतिशत मात्र कृषक आफैले तिर्नुपर्नेछ ।”

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अहिले साना कृषकका लागि सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसमा बिनाधितो किसानले रु ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म पाउनेछन् ।” यस कार्यक्रमले बैंक पहुँच नभएका साना किसान धितो नराखेर ऋण पाउने र उनीहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री केसीका अनुसार ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीको आफ्नै पूँजी रु ५० लाख हुनुपर्ने कार्यविधिमा तोकिएको छ । प

्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट सहकारीको विकासमा ऊर्जा पुग्नेछ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र शर्माले हालसम्म कर्णाली प्रदेशअन्तरग ३१४ सहकारी संस्था रहेको बताउनुभयो ।

साना किसानका लागि सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान निकै लाभदायक कार्यक्रम हो, सचिव डा शर्माले भन्नुभयो, “किसानले रु ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको ऋणको वार्षिक हुन आउने ब्याज १० प्रतिशत र एक प्रतिशत सेवा कर गरी ११ प्रतिशत सरकार आफैले तिर्दिनेछ ।

ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीको भने ९५ प्रतिशत बचत आफ्नै हुनुपर्ने शर्त कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको उहाँले जनाउनुभयो । चालु आवमा किसानको ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले रु सात करोड बजेट विनियोजन गरेको र आवश्यकतामा रकम थपिने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले खेती गर्ने किसान तल नै रहेकोले यहाँ आउने प्रस्ताव निरर्थक रहेको तर्क गर्नुभयो । सूचना अधिकारी कठायतले भन्नुभयो, “सरकारले सडक, सिँचाइ र लगानी दिने हो । ऋण लिने र बीमा गर्ने काम किसान आफैले गर्नुपर्दछ ।”

कर्णाली सरकारले साना तथा ठूला किसानका लागि ऋणमा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएपछि रोजगारी र उत्पादनमा सहयोग पुग्ने भन्दै उनीहरु उमङ्गित भएका छन् । अर्कोतर्फ स्थिर पूँजी परिचालन हुने भएपछि बैंक तथा सहकारी पनि लगानी गर्न हौसिनुको साथै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने भन्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।