सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आज आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसद्माथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरुप नभएको उहाँको जवाफमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उहाँको भनाइ छ ।
विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य स्मरणीय रहेको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको उहाँको जवाफमा भनिएको छ । “प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा तथा आफूलाई मर्माहत बनाएको मात्र नभई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ ।
त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकको दाबी संविधानबमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन”, सभामुख सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ ।
