१४ माघ २०७७, बुधबार

व्यावसायिक कर्जाको अधिकतम उपयोग गरिने

सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षितवर्गमा पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सो कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल भए नभएको व्यहोरासहित प्रस्तुती गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय र सङ्गठनमार्फत आएका गुनासाहरुको सुनुवाई गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र सम्बद्ध व्यावसायिक सङ्घ तथा सङ्गठनबीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैंकिङ पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशीघ्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा मिलाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको हालको प्रवृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पूँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गरी नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा चालु आवको बजेट वक्तव्यले गरेको गरिबी निवारण कोषअन्तर्गतका समूहहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी वैठकमा पेश गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै बैठकले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पूँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, सचिव (राजश्व), डेपुटी गभर्नर, नियमनकारी निकायका प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।