सरकारी अस्पतालको जग्गा भाडामा लिएको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) ले करोडौँ रुपैयाँ पुग्दासमेत रकम तिर्न आनाकानी गरेको छ । भरतपुर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रु तीन करोड बढी रकम नतिरेको हो ।
अस्पतालका लेखा अधिकृत हरि लम्सालका अनुसार हालसम्म रु तीन करोड आठ लाख २५ हजार ९२५ कलेजले तिर्न बाँकी रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य विभागमार्फत कलेजबाट उठाउन बाँकी रहेको उक्त रकम असुली गर्न आफूहरुलाई ताकेता गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०६२ मा सम्झौता हुँदा प्रतिबिघा वर्षको रु एक लाख, प्रतिवर्ष थप सहयोग रु १५ लाख र हरेक वर्ष सो रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी सम्झौता गरिएको छ । कलेजले नौ बिघा जग्गा भाडामा लिएको छ । नियमित भाडा रु नौ लाख तिरे पनि थप सहयोग र बढेको रकम नतिरेर खप्टिदै जाँदा बक्यौता धेरै भएको हो । भरतपुर अस्पतालले आफ्नो परिसरमा १० धुर जग्गालाई मासिक झण्डै रु पाँच लाख भाडा लिँदै आएको छ । पुरानो सम्झौता भएकाले भारतीयलाई न्यून शुल्कमा जग्गा भाडामा दिएको भए पनि असुल हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य विभागको आग्रहमा भरतपुर अस्पतालले पुरानो मेडिकल कलेजलाई रकम तिर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कलेजले अटेर गरेको लम्सालले बताउनुभयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु दुई करोड २० लाख २३ हजार ७७० बेरुजु देखाएको छ तर मेडिकल कलेजले सम्झौताबाहेकको रकम भन्दै तिर्न आलटाल गरिरहेको छ ।
कलेजका निर्देशक डा मनोहर प्रधानले नियमित भाडा तिरेको तर बेरुजुको नाममा तिर्न भनिएको सम्झौताबाहेकको रकम नतिरेको बताउनुभयो । उहाँले चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत तिर्न भनिएको रकमका बारे अदालतमा मुद्दा परेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो वर्षको बाहेक सबै भाडा तिरिसकेका छौँ ।” भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरेसँगै विसं २०५१ मा तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले इन्टरनेशनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेशनसँग सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतापश्चात अस्पतालले नौ बिघा जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिएको हो । यसबीचमा अस्पताल र कलेजबीच विभिन्न मितिमा फरकफरक किसिमका सम्झौता हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहनुभएका सोही अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विजय सुवेदी शुरुको सम्झौताबीचमा गएर परिवर्तन गरी भाडा घटाइएको भन्दै पुनः संशोधन गरेर बढाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ । सम्झौताअनुसारको भाडासमेत नतिरेको भन्दै उहाँले समयसापेक्ष भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफू अध्यक्ष हुँदा यस विषयमा दबाब दिएको भन्दै उहाँले यो सम्झौता सङ्घीय सरकारले गरेकाले अहिले पनि सङ्घीय सरकारले नै भाडा वृद्धि गरेर पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।
अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएर पूर्वाधार बनाउँदै रत्ननगर
रत्ननगर नगरपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर विकास पूर्वाधारका काम अघि बढाएको छ । हालसम्म ५५ बिघा जग्गा फिर्ता भइसकेको छ भने ती ठाउँमा विकास निर्माणका काम अघि बढेका छन् ।
नगर प्रमुख नारायण वनका अनुसार भूमाफियाले कब्जा गरेको र स्थानीय समुदायले भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाले फिर्ता गरेको हो । माफियाको हातबाट फिर्ता गरी संरक्षण गरेको सार्वजनिक जग्गामा स्थानीय तथा केन्द्र सरकारले विकासका पूर्वाधार निर्माण शुरू गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसबीचमा नगरपालिकाले वडा नं १६ मा कुँवर टोल र रायमाझी टोलमा नौ बिघा, सोही वडाको अन्य स्थानमा पाँच बिघा, वडा नं ७ मा बूढीराप्ती खोला र बद्रहनी आसपासमा १२ बिघा, वडा नं ९ र १० अन्तर्गत पर्ने खगेरी पुल आसपासको क्षेत्रमा पाँच बिघा, वडा नं ८ अन्तर्गत बूढीराप्तीको किनार र मनहरा फुटबल मैदान गरी पाँच बिघा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सफल भएको छ ।
त्यसैगरी, वडा नं ९ कै लालपर्सा खगेरी सिमानामा पाँच बिघा, वडा नं १५ को बूढीकुलो कालिका नगरपालिकाको सिमानामा दुई बिघा, वडा नं ४ को देवौली बगैँचाटोलमा एक बिघा, वडा नं २ मा विभिन्न ठाउँमा गरी सात कट्ठा, वडा नं १ र ३ मा १०÷१० कट्ठा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सफल भएको छ ।
वडा नं १६ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा तारबार गरी फनपार्क, वडा नं ७ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा सौराहा सभाहल, वडा नं ९ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा इको कल्चर भिलेन र पशु हाटबजार निर्माणको काम भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, वडा नं ८ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा फुटबल मैदान, वडा नं ४ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा सभाहल र कर्भड हल, वडा नं २ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा बसपार्क र वडा नं ३ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा बाल उद्यान तथा कर्भड हल निर्माण गरिएको छ ।
नगर प्रमुख वनले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका क्रममा हामीले मुद्दासमेत खेप्दै आएका छौँ । जग्गा खण्डीकरण गरेर किनबेच गर्ने भूमाफियाले समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।” नगरपालिकाले भूमाफियादेखि पूर्वमन्त्रीसम्मले अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान नरोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । जग्गा संरक्षण गर्नेक्रममा नगरपालिकाको विरूद्ध जिल्ला अदालत हुँदै पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा परेको थियो । नगरपालिका र प्रमुख वनविरूद्ध परेको मुद्दामा जीत हासिल गर्दै क्रमिकरुपमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।
