१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन

2121032626news.Still013

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता गर्नेलाई छानविन गरी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधिका आधार सञ्चालित भएकामा त्यसलाई खारेज गरी वन ऐनअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा लगेर अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको सम्बन्धमा समितिकै उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि बैठकले समुदायिक वनले बनाएका कार्ययोजनाका आधार नभई प्रदेशले रणनीति बनाएर मात्र वैज्ञानिक वन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी चुरे र वन संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वनका नाममा रुख कटान गर्दा वातावरण ऐन प्रतिकूल भएकाले वैज्ञानिक वनका नाममा रुख काट्ने काम रोक्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण समितिलाई चुरे क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने आफ्नो कार्ययोजना लागू गर्ने निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । समितिले मुलुकभर वनमा हाल कटान तथा ढलापढारुपमा रहेका करिब ६० लाख घनफिट काठ इटेण्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितरूपमा काठ कटान भइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नियमितरूपमा समाचार आउन थालेपछि र उजुरी परेपछि समितिले उपसमिति गठन गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

समितिको गत असार ५ गतेको बैठकले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्बन्धमा वन मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरी वैज्ञानिक वनको हालको अवस्था, वन फँडानी तीव्र हुनुका कारण, यसको प्रभाव र असरबारे छलफल गरेको थियो । सोही बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा सांसदहरु प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् हालसम्म भएका उपलब्धि, सरोकारवाला नागरिकलाई पुगेको फाइदा÷बेफाइदा, आगामी योजना र यसको वर्तमान अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन गत असोज ८ गते समिति बैठकमा पेश गरेको थियो ।

    सम्बन्धित समाचार...