कृषिसम्बन्धी कानूनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका आन्दोलनरत किसानहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
आन्दोलनरत किसानहरूको सङ्गठनका अगुवाहरूले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीन वटै कानूनहरू खारेज नै हुनु पर्ने अडान राखेका छन् ।
सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानूनहरू किसानहरूले भने खारेज नै गर्नु पर्ने अडान राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ ।
गृहमन्त्री अमित शाहले बोलाएपछि मङ्गलबार किसान अगुवाहरूसँग भएको बैठकपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो ।
“हामीलाई सरकारले पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार्य छ,” क्रान्तिकारी किसान युनियनका अध्यक्ष दर्शन पालले भन्नुभयो ।
केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली प्रदेश र छिमेकी हरियाणा प्रदेशको सिमानामा पर्ने सिंघुमा आन्दोलनरत सङ्गठनहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आन्दोलन अझ सशक्त हुने दाबी गर्नुभयो ।
आन्दोलनरत सङ्गठनहरूले यही डिसेम्बर १४ तारिखका दिन सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यालयहरूमा धर्ना दिने तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको जनाएका छन् । यो कार्यक्रम देशका धेरै ठाउँमा हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उनीहरूले डिसेम्बर १२ मा दिल्ली–जयपुर राजमार्गमा अवरोध गर्नेगरी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेका छन् । उनीहरूले देशभरीका किसानहरूलाई आन्दोलनका लागि दिल्ली आउन आह्वान पनि गरेका छन् ।
मङ्गलबार गृहमन्त्री शाहसँग वार्ता हुनुअघि किसानका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूका बीचमा पाँच पटक वार्ता भइसकेको थियो ।
आन्दोलनरत किसानहरूको माग र आन्दोलनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
