शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख जातिको उत्थान गरी व्यवस्थित र एकीकृत बस्तीमा बसाल्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभएको छ । झापाको उर्लाबारी नगरपालिका–८ का सन्थाल जातिलाई लक्ष्य गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न अध्ययन गर्न जाने टोलीलाई उहाँले हतारमा काल्पनिक योजना नबनाएर सरोकारवालासँग समन्वय गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
बस्ती विकास गर्दा उनीहरुको संस्कृतिमा कुनै असर नपरोस् भन्नेमा विचार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । राणाले अफ्रिकाबाट नेपाल भित्र्याएको भनिएको यी जातिको उत्थानका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भएको अध्ययनका आधारमा काम अघि बढाइनेछ ।”
मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम अघि बढाइने बताउनुभयो । बस्ती विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्थान पहिचान गर्ने, सुरक्षित बस्ती मापदण्डअनुसार निर्माण गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योजना बनाउँदा आयआर्जन, उनीहरुको छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा ध्यान दिएर मात्र विस्तृत योजना तयारी गर्नुपर्छ ।”
मन्त्रालयले सो जातिको एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न इञ्जिनीयरसहितको टोली मोरङको उर्लाबारी पठाएको छ । टोलीमा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ, योजनाविद् इञ्जिनयर शसिन्द्र घिमिरे, सूर्यबहादुर प्रजापति, कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना, डा केदार दाहाल र नीलमणि मिश्र रहनुभएको छ । टोलीले बस्तीका विषयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई बुझाउने छ ।
आजदेखि काम शुरु गरेको टोलीमा स्थानीय निकाय अधिकारी, विज्ञ, प्रदेश योजना आयोगका अधिकारीसमेत सहभागी हुनेछन् । यही मङ्सिर ९ गते मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव डा सिंहसहितको टोलीले बस्तीको अवस्थाबारे स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका उक्त जातीको बस्तीलाई व्यवस्थित बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण गर्ने बिषयमा चासो देखाएपछि मन्त्री श्रेष्ठ उर्लाबारीस्थित बस्तीको अवलोकन गर्न पुग्नुभएको थियो ।
