खोटाङ र ओखलढुङ्गा सिमानाको रभुँवाघाटमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएपछि विस्थापित हुने आयोजनास्थलका माझी समुदायले आफूहरुलाई पुनःस्थापन गर्दा कोशी तथा नदी किनारमै गरिदिन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने उक्त आयोजनाबाट डुवानमा पर्ने भएपछि खोटाङको रावाबेँशी गाउँपालिका–३ लामिडाँडास्थित रभुँवाघाटका ८० घरधुरी माझीले नदी र जङ्गल आसपासमा नै पुनःस्थापन गरिदिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
माझी समुदायले माछा मारेर जीविका चलाउनुपर्ने भएकाले नदी आसपासमा नै पुनःस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय लालबहादुर माझीले बताउनुभयो । “माझी समुदायमा कसैको मृत्यु भएमा मृत शरीरलाई सग्लै नदीमा बगाउने चलन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मृत्यु संस्कारका साथै पुस्तौँदेखिको भावना जोडिएको थातथलो डुब्ने भएपछि सरकारले उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।” परम्परादेखि विभिन्न रीतिरिवाज, संस्कार संस्कृतिमा समाहित हुँदैआएका माझीगाउँका माझीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने वडाध्यक्ष किदुर खतिवडाले बताउनुभयो । “समुदायको भावनासँग जोडिएको परम्परागत पेशा–व्यवसायलाई ख्याल गर्दै छिन्नभिन्न नहुने गरी पुनःस्थापना गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रभुँवाघाटमा बाँध हालेर सञ्चालन गरिने आयोजनाले माझी गाउँसँगै आसपासका १६२ घरपरिवार पूर्ण रुपमा डुवानमा पर्नेछ ।”
खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ९८८ परिवार प्रभावित हुने उक्त आयोजनाका कारण सो क्षेत्रका ८७६ हेक्टर जमिन डुवानमा पर्ने जनाइएको छ । यद्यपि, डुवानमा पर्ने उक्त क्षेत्रका स्थानीयले आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले चित्त बुझ्दो मुआब्जा दिने आशा गरेका छन् ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सकिएको उक्त आयोजनाका लागि करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको सांसद विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर दुवै काम सन् २०१६ को जुलाईबाट शुरु गरी करिब तीन वर्षमा सम्पन्न गरेको हो । डिपिआर अनुसार २२० मिटर अग्लो र ६३० मिटर लामो बाँध बाँधेर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिपिआरको काम इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एशोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले लिएको थियो ।
सहवित्तीयकरणमार्फत् लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडिबिले गर्ने सम्झौता भएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो । “एडिबिकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्षामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।”
उत्पादित विद्युत् प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४०० केभी प्रशारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने योजना रहेको छ । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजना अन्तर्गत विसं २०४२ मा उक्त आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको थियो । रभुँवाघाटमा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजना सफल बनाउन रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ ।
