उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्ने÷नपर्नेबारे लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले पाउने सास्तीका सम्बन्धमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले मङ्गलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतको आदेशमा मालपोतमा घटना के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए कुनै कारण, आधार र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
मालपोत, जिल्ला प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आफैँ वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खत्रीले जानकारी दिनुभयो । निवेदनमा जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयोग, नगरपालिका, प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
