१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित

Cabinet

सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही मङ्सिर २७ गते हुने भनिएको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

“निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगन भएको छ”, बैठकपछि रासससँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले भन्नुभयो,“कोभिडका कारण अर्को मिति नतोकिएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगन भएको हो ।”

त्यसअघि सरकारले गत असोज २४ गते हुने तय गरे तापनि कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण मङ्सिरलाई सारिएको थियो । ट्रेड युनियनको निर्वाचन त्यसअघि गत जेठ १९ गते हुनुपर्ने थियो । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण निर्वाचन स्थगन हुँदै आएको छ ।

कतारको कार उपहारदेखि बुढीगण्डकीको मुआब्जासम्म

बुधबार अपरान्ह बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सजिलो हुने गरी ऐनको अुनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

यसैवीच, कतार सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई कार उपहार दिएको छ । उपहार स्वरुप प्राप्त भएको कार स्वीकार गर्ने बुधबारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । कार उपहार स्वीकृत गरियास् भन्ने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेको थियो ।

बुधबारको मन्त्रिपपिरषद बैठकले नेपाली सेनाका लेखा महासेनानी गणेश सिंह भण्डारी तथा लेखा प्रमुख सेनानी रामबहादुर अर्यालको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमान्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरिएको हो ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाइको कार्यअवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले समायोजन भई हाजिर हुन नपाएका निजामति कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा कतिपय विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने समेत निर्णय गरेको छ । त्यस्तै गृहकै प्रस्तावमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन – रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली २०७७ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।