ब्याँस क्षेत्रमा हिमपात हुन थालेपछि व्यासी सौका समुदाय कुञ्चा सदरमुकाम खलङ्गा पुगेका छन् । ब्याँस गाउँपालिका–१ अन्तर्गत पर्ने छाङ्गरु र तिङ्कर गाउँमध्ये तिङ्करका ६० परिवारका दुई सयभन्दा बढी व्यक्ति भारतको बाटो हुँदै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा पुगेका हुन् । छाङ्गरुका एक सयभन्दा बढी परिवार भने यही मङ्सिर १९ गते मात्रै सदरमुकामका लागि आउने तयारीमा छन् ।
ब्याँस पुग्न नेपालतर्फ भरपर्दो बाटो नहुँदा सौका समुदायको कुञ्चा सराई विदेशी बाटो प्रयोग गर्न अहिले पनि बाध्य भए । भारततिर सडकसमेत फराकिलो भएको र आवतजावतमा सहजता भए पनि ब्याँसीहरुको अनुहारमा चमकता थिएन ।
कोभिडका कारण गत जेठमा पनि भारतसँग आग्रह गरी गाउँ फर्किएका उनीहरु औल झर्दा स्वदेशी बाटो भएर आउन पाइएला सोचेका थिए । “बाटो नै बनेन ।” स्थानीयवासी देवलाल बुढाथोकीले भन्नुभयो । हेलिकप्टर मार्फत ब्याँस पुगेका सबै नेता, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखले ‘यो पटकको कुञ्चा नेपालकै बाटो हुन्छ’ भन्ने आश्वासन दिएका दिनुभएको थियो । चार पटकसम्म हिमपात हुँदा व्याँसमै कुरेका तिङ्करवासीले अन्ततः विदेशी भूमि मार्फत खलङ्गा पुग्न विवश भए ।
स्थानीयवासी बुढाथोकीले भन्नुभयो, “भारतीय बाटो प्रयोग गर्न अहिले भारतीय प्रशासनले अनुमति नमागे पनि विदेशी बाटो हिँड्दा आफूहरुलाई नै लाज लाग्न थालेको छ । नेपाली सेनाले बनाएको बाटो घाटिबगरमा राम्रो छ । तर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारबाट खर्च भएर बनेका बाटोहरु पशुचौपाया हिँडाउन लायकका छैनन् ।”
ब्याँसको तम्बाकु, कल्जु लगायतका क्षेत्रमा बाटो समस्या छ । सरकारले गत जेठमा भारतबाट गएका ब्याँसीहरुलाई सदरमुकाम खलङ्गा बसाइँ सराइ सर्दा स्वदेशकै बाटो ल्याउने बताएको थियो । स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारबीच तालमेल अभावले बाटो बन्न सकेन ।
घाटिबगरभन्दा तल्लो क्षेत्रमा रहेको तम्बाकु भिरमा रु एक करोड बजेट खर्च हुँदा पनि बाटो खुल्न नसक्दा व्याँसीहरुका लागि खलङ्गा आवतजावत गर्न विदेशी परनिर्भरता हट्न नसकेको हो । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले असोज तेस्रो हप्ता खलङ्गाबाट ब्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्गरु तिङ्कर जोड्ने घोडेटो बाटोको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
सेनाले जिम्मेवारी पाएको बाटो निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सो क्षेत्रमा अहिले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) लाई बाटो बनाउन दिइएको भए पनि उपभोक्ता समिति गठनमै राजनीतिकीकरण भएपछि काम अघि बढ्न नसकेको सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना बताउनुहुन्छ । “बाटो खुलाउन डोलीडारबाट प्राविधिक खटाइयो । रु पाँच करोड बजेट विनियोजनसमेत भएको थियो । तर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहरा ब्याँसवासीलाई खलङ्गा आफ्नै भूमि ल्याउनमा स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको बताउनुहुन्छ । “समिति गठन गर्ने जिम्मा वडाध्यक्षको हो तर गाउँपालिकाले कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा गठन हुनुपर्ने समिति खलङ्गामा गर्न खोजिन्छ, कसरी काम हुन्छ ।”
पशुपालन र खेतीपाती गर्ने ब्याँस छाङ्गरु र तिङ्करका स्थानीय चिसो बढेपछि हरेक वर्ष छ महिना सदरमुकाम खलङ्गा झर्ने गर्छन् । विसं २०५९ सम्म नेपालकै बाटो भएर ब्याँसीहरुको कुञ्चा सर्ने गरेको थियो । त्यसपछि त्यो बाटोमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर काम हुने बताइएको छ ।
