नेपाल भारत सीमाको नक्साको अध्ययन गर्दा कालापानी, लिपुलेकमा हाम्रो हक अधिकार छ । त्यो भारत र नेपाल दुवैतिरबाट राम्रोसँग अध्ययन गरेर बनाएको नक्सा हो । त्यो नक्सामा स्पष्ट रुपमा यी भूमिहरु नेपालको नक्सामा छ, त्यसैले यसमा नेपालले पछि हट्ने कुरा हुँदैन । भारतले दाबी गरेको छ । उसले हाम्रो भन्दा हामीहरुले पनि त हाम्रो भनेका छौं । उनीहरुले भनेको हामीहरुले विश्वास गरेका छैनौं । त्यसकारण यसको बारेमा वार्ता भएको सात दशकभन्दा लामो अवधि भयो ।
यति लामोसम्म एउटै समस्या ग्रसित भएर ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु हाम्रो सरकार प्रमुखहरुको गल्ती हो । कसैको सीमा मिच्ने अधिकार कुनै राष्ट्र, सरकार वा देशलाई छैन । म नेपालको लागि भारतको राजदूत हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । देहरादुनमा हाम्रो सर्वेयर जनरल र भारतीय सर्वेयर जनरलहरुबीच प्राविधिक तहको बैठक पनि भएको हो । त्यसले निष्कर्षको खोजि पनि गरेको थियो । त्यसताका नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो । त्यसबेला शान्तिसुरक्षा बिग्रदा आन्तरिक समस्या समाधानतिर केन्द्रित भयो, वाह्य कुरातिर भएन ।
पहिलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरु चाहे त्यो स्वतन्त्र होस् या पार्टीको जसले पनि हाम्रो हक अधिकारको कुरा उठाउन छोडेको छैन । भारत र नेपाल दुवै आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् र हट्ने सम्भावना पनि छैन । विषयलाई टुंग्याउन बीच–बीचमा कुरा नभएको होइन । आइके गुजरालको पालामा होस् या अटल विहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री र लालकृष्ण आडवाणीजी त्यो बेलामा गृहमन्त्री हुनुहुँदा मैंले गएर यो विषयमा कुरा गर्दा उहाँहरुले कुनै ठोस जवाफ दिनुभएन । तर प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो । त्यतिबेला भारतीय राजदूत केभी राजनलाई कालापानी पठाएर यो विषयको अध्ययन गराएर प्रतिवेदन देउ भनेको मलाई थाहा छ । जबदेखि भारतीय सेनाहरु त्यहाँ गएर अखडा जमाए त्यसबेला चीन र भारतको सम्बन्ध ज्यादै चिसो थियो ।
युद्धको सुरुवातको कुरा थियो । त्यो भूभाग नेपालको घनावस्ती भएको ठाउँ होइन । जब भारतीय सेना त्यहाँ पुगेको कुरा नेपालमा खबर आयो । त्यसमा एउटा वरिष्ठ नेताले राजा महेन्द्रले भारतलाई दिए भन्ने पनि संकेत गर्नुभयो । त्यसरी आफ्नो देशको भूभाग दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राजा महेन्द्रले दिनुभएको होइन, त्यसै भनेर हुँदैन । पञ्चायती शासकहरुले कालापानी भारतलाई सुम्पिए भन्ने पनि सुनियो । यसमा मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको कुनै सुम्पिएको छैन । अध्ययन नै नगरी जथाभावी भन्नुहुँदैन । त्यो बेलामा पनि विवादरहित भएको होइन विवाद थियो । यसलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा उनीहरुको सुरक्षाको दृष्टिकोणले हाम्रो कमजारीका कारण उनीहरुले फाइदा लिएका मात्रै हुन् । कालापानीमा भारतीय सेना आएर बस्यो र चीन र भारतबीच लडाईं भयो ।
जब कालापानीमा भारतीय सेना बसेको जानकारी नेपाल आएपछि राजा महेन्द्रले चीन र भारतको लडाइँ भएको बेलामा यो विषय उठाउँदा त्रिपक्षधर भएको हुनसक्छ । त्यसैले यो युद्ध समाप्त भएपछि उठाउने भन्ने कुरा भएको थियो । युद्ध समाप्तीपछि राजा महेन्द्रले कुरा उठाउनुभयो । उहाँ मौन रहनुभएन । भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा उहाँले कसैको पनि पक्ष लिनुभएन । उहाँले कालापानी भारतलाई दिनुभएको छैन । भू–भाग कसैले दिएर दिइन्छ रु त्यो दिने अधिकार न राजाको छ, न अरु नेताको छ ।
भारतलाई कालापानी दिन सहमति गरेको केही प्रमाण त चाहियो नि रु सहमति गरेको प्रमाण कहाँ छ रु सहमति भए अहिले भारते देखाउने थियो होला नि । हामीलाई दिइसकेको फलानो राजाले भनेर । यसरी भूमि दिने अधिकार राजालाई पनि छैन । कहाँबाट दिने त्यसको रेकर्डा कहाँ राख्ने । भारतले चाइनासँग लडाइँ लडुन्जेल कालापानीमा बस्ने भनेको थियो । पछि छोड्दै छोडेन । त्यो बेलाको सरकारले असहमति प्रकट गर्यो । त्यो प्रकट गरेको छ, हरेक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा यो विषय उठाउनुभएको छ । सबैले विषय उठाएका छन् । म आपंैmले भारतको गृहमन्त्रीसँग, परराष्ट्र सचिवसँग कुरा गरेको छु । विरोध गर्नलाई कसैले बाँकी राखेका छैनन् । सीमाविवादका बारेमा छलफल गर्न दु्ईवटै परराष्ट्र सचिवलाई अधिकार दिएको प्रमाण छ ।
अहिले आएर एउटाले अर्कोलाई दोष दिने काम होइन । यसमा आफू – आफू झगडा गरेर केही हुँदैन । यसमा नेपालको सर्वेयर र भारतीय सर्वेयरबीचको पनि कुरा भएको छ । त्यसमा नेपाल आफ्नो दावीको प्रमाण पनि पेश गरेको छ । कुराहरु भइरहेका हुन् तर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कालापानीको विषयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सबैभन्दा धेरै कुरा उठेको हो । त्यसबेला स्टेटमेन्ट हेर्नुस् न यो वार्ता परराष्ट्र सचिवसँग गर्ने भनेर निष्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रचण्डले के गर्नुभयो मलाई थाहा भएन ।
माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीले के गर्नुभयो त्यतिबेला म थिइँन, त्यसैले मलाई थाहा छैन ।
भारतसँग कालापानीका सवालमा गिरिजाबाबु, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले दरिलो ढंगले कुरा उठाउनुभएको हो । तर, यो समस्याको हल निस्किएन । भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा भनेर निकाल्यो । त्यसमा विरोध भइसकेको छ । त्यसैगरी पहिलाका शासकहरुले पनि हामीले यति भूभाग तपाईंहरुलाई सुम्पियौं भनेको छैन ।
कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाण छ । नेपालको नापी विभागमा त्यसको प्रमाण छ । त्यो बेलाका र अहिलेका महानिर्देशकहरु समस्यासँग परिचित छन् । हामीले लिएको प्रमाणहरु पनि उपलब्ध छन् । त्यसैले समस्या किन हल भएन भन्ने प्रश्न ठीक हो । गरिएका प्रयासहरु निष्कर्षमा पुगेनन् । यसमा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति दुवैतिर देखियो । संवाद हुन थालेको थियो । त्यसबेला नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्वभयो र, यो विषय अलमलिएर बसेको थियो । अहिले आएर भारतबाट जुन कदम चालिएको छ । जसको कारण प्रश्न उठेको छ । यसको समाधानको लागि नेपालले स्वकारेको छैन स्वीकार्ने कुरा पनि होइन ।
समाधानको लागि झगडा गर्ने कुरा होइन । कालापानीको विषयमा नेपाल र भारतका दुई प्रधानमन्त्री बसेर संवादगर्ने होइन । यसको त प्राविधिक पक्ष छ । राजनीतिक रुपमा कुरा उठेको कारणले नै सचिवस्तरमा जिम्मा लगाइएको हो । अब यसको विरोध गर्ने, प्रतिकार गर्ने कुराले निरन्तरता पाउनुपर्छ । झगडाभन्दा समझदारीको बाटो खोज्नुपर्छ । भारतले सुनेपनि नसुनेपनि हामीले बोल्न त छोड्नुभएन । साभार : पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापासँग ऋषि धमलाले लिएको अन्तवार्ता
