कोभिड १९ को बढ्दो प्रकोपले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात परेसँगै निर्माण उद्योगमा पनि असर परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । चैत ११ देखि मुलुकमा बन्दाबन्दी शुरु भएसँगै अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहँदा निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने तर भुक्तानी नभएको रकमको आयतन पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको महासङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत निर्माण क्षेत्रलाई जारी राख्ने सरकारको निर्णय बमोजिम देशभरका निर्माण व्यवसायी प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद ज्यान नै जोखिममा पारेर काममा संलग्न भएको महासङ्घले स्मरण गराएको छ । “यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर एवं जटिल असर परिरहेको र व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको अवस्था छ”, महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घर–घडेरी धितोमा राखी व्यवसायमा लागेका हजारौं व्यवसायीले सम्पन्न गरिसकेका परियोजनाको भुक्तानी नपाउँदा ठूलो आर्थिक तथा मानसिक समस्याबीच गुज्रन थालेकाले नेपालीको महान् पर्व शुरु हुन लागेको बखत व्यवसायीको अहिलेसम्मको सबै रकम भुक्तानी गरिदिन महासङ्घले माग गरेको छ ।
ठेक्का लगाई निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी पाउन प्रदेश नं. एक लगायतका प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घ तथा जिल्ला सङ्घले आ–आफ्ना क्षेत्रका प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको महासचिव दाहालको भनाइ छ । यसैबीच सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुनः सङ्घीय सरकारलाई जिम्मा लगाएका विभिन्न परियोजना हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणका काम सञ्चालन गर्न र सम्पन्न भई बिल समेत पेश गरेका आयोजनाको भुक्तानी नहुने र समयमा काम पनि सम्पन्न नभई व्यवसायीलाई नै दोष दिने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
निर्माणको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकोले परियोजना सम्पन्न नहुञ्जेल र भुक्तानी नभएसम्म सम्झौता भएको निकायबाट नै व्यवस्थापनका लागि महासङ्घले माग गरेको छ । साथै कोभिड–१९ को कारणले बन्दाबन्दीको अवधिसम्म काम हुन नसकेको समयलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासङ्घले अघि सारेको छ ।
असार २९ गतेको मन्त्रिपरिष्दको निर्णयानुसार बन्दाबन्दीमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा मात्र छ महिना मात्र म्याद थप भएता पनि थप समय नपुग हुने महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।
