वैज्ञानिक वनका कारण सामुदायिक वन, जैविक विविधता, जलस्रोत, जलाधार, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तु, कृषि भूमिलगायत क्षेत्रमा असर परेको भन्दै सरोकार भएका सङ्घसंस्थाहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेजीको माग गरेका छन् ।
करिब डेढ दर्जन वन वातावरण तथा नागरिक सङ्घसंस्थाहरुले आज संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विज्ञानका नाममा प्रकृतिको विनाश गर्ने, समुदायको वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने र निश्चित व्यक्ति र वर्गको मुनाफाका लागि प्राकृतिक वन विनाश गर्नेजस्ता विषय मान्य नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति र सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । वैज्ञानिक वनका नाममा प्राकृतिक वन सखाप पारी काठमा कब्जा जमाउनका लागि विभिन्न विचौलिया वर्गले तस्कर र माफिया समूह परिचालन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्वमा रहेका महिलामाथि लैङ्गिक हिंसा गर्ने, उपभोक्ता समूहका साधारणसभा हुन नदिने, साधारणसभा कब्जा गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापनमा योगदान गरेको र समूह आफैँले वन विनास हुने कार्य गरेको नभई वैज्ञानिक वनका नाममा विचौलिया वर्गका व्यक्तिहरुले गरेको गैरकानूनी कार्यको भागीदार वन उपभोक्ता समूह बन्न नसक्ने भएकाले समूहलाई नभई गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो साधारणसभाले तयार गरी बनाएको विधान र कार्ययोजनाअनुसार सामुदायिक वनको वन पैदावर स्वायत्त रुपमा बिक्रीवितरण र ओसारपसार गर्न पाउने स्वायत्त अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालगायत संस्थाका अध्यक्ष र महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
