बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ सुरु गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दोस्रो पटक सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । देशभर बलात्कार तथा महिला हिंसाको घटना बढिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयलाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दा फैसलामा सहयोग पु¥याउन भनेको छ ।
यसअघि १५ असोज २०७५ मा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभर बलात्कारका घटना बढेको समयमा निरन्तर सुनुवाइ गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन आफ्ना मातहतमा रहेका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अविच्छिन्न सुनुवाइ हुने यो प्रक्रियामा प्रमाण जुटेमा अदालतले एक साताभित्रै फैसला पनि गर्न सक्नेछ ।
अनुसन्धानकर्ता, मुद्दा अभियोजनकर्ता र अदालत तीनै पक्ष बसेर बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर गर्ने र सरकारी साक्षीलाई मुद्दा अभियोजनसँगै पेस गर्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ हुनेछ । पीडितलाई तत्काल न्याय दिन र दोषी उम्कन नदिनका लागि पनि छुट्टै इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियाबाट न्याय दिलाउन अग्रसर हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशैभरिका सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘बलात्कार तथा महिला हिंसाका मुद्दा अदालतमा छिटो पेस गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने ।
