चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ।
नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, साझा पार्टी तथा नागरिक समाजका विभिन्न तह र तप्काले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्दै उनको जीनवरक्षाका लागि पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार नै ७२ घप्टे अल्टिमेटम दिँदै डा. केसीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ। तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न संघ तयार रहेको अल्टिमेटममा उल्लेख छ।
भदौ २९ गतेदेखि जुम्लाबाट अनशन थालेका डा. केसीको माग सुनुवाइ र जीवरक्षाका लागि सरकारले २२औं दिन बितिसक्दा पनि कुनै चासो देखाएको छैन। चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र सरकारले विगतका आफूसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै डा. केसीको अनशन थालेका हुन्। सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण उनको ज्यान जोखिममा पर्दै गएको छ।
डा. केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार तत्काल अनशन नतोडाउने हो भने उनको ज्यान जोगाउन कठिन छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शड्ढयामा छटपटाइरहेको डा. केसीसँगको वार्ता त परको कुरा, अहिलेसम्म उनलाई भेट्न र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सरकारका कुनै अधिकारीले शिक्षण अस्पताल जाने हिम्मत गरेका छैनन्।
आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा सरकारले जनविश्वास मात्र गुमाएको छैन, सरकार नै माफियाको निर्देशनमा चलिरहेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरालाई प्राथमितामा राखेर डा. केसीले अनशन थालेको देखिन्छ। तर त्यही पार्टीको सरकारले आपैंmले गरेको चुनावी प्रतिबद्धताविपरीत डा. केसीले उठाएको अजेन्डालाई दुत्कारेको छ।
