महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले जनताका निम्ति सेवा दिने निजी संस्था नाफामूलक बन्न नहुने बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले ४१ आँैं सामाजिक सेवा दिवसका उपलक्ष्यमा जुममार्फत आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सेवाका नाममा नाफा कमाउने र समाजमा थप विकृति फैलाउने काम गर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवका क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सरकारको आजको प्राथमिकताः समृद्धि र सुखका लागि सामाजिक रुपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने नारा, नारामा मात्र सीमित नहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वन क्षेत्रको कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्ने औंँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले सामुदायिक वनले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो ।
वनविज्ञ डा भरत पोखरेलले सरकारले सामाजिक सेवा र वन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले कोभिड– १९ को विषम परिस्थितिमा वनका १४ सयभन्दा बढी भवन क्वारेन्टिनका रुपमा उपलब्ध गराएर सरकारलाई सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
एनजिओ फेडरेशनका अध्यक्ष जीताराम लामाले समुदायका तल्लो तहसम्म महासंघले गरेको काम उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले नागरिक बलियो भए मात्र सरकार बलियो हुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय वन ऐन बनाएर नगरपालिका अघि बढेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
बहसमा वन क्षेत्रका प्रतिनिधिले राज्यले गर्न नसकेको कतिपय काम सामुदायिक वनले मात्र गर्न सकेको बताए । उनीहरुले वनले तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्म नेतृत्व गरिरहेको समेत उल्लेख गरेका थिए ।
