३१ भाद्र २०७८, बिहीबार

औचित्यका आधारमा संविधान संशोधनका लागि सरकार तयार: प्रधानमन्त्री ओली

2020 05 25 image 96
फाइल फोटो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुल्ला दिमागले विना बहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडू स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ पुस्तकको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरुको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ संविधानलाई नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम पारित हुन नदिने चलखेल पनि शुरुमा नभएका होइनन् तर जनताले त्यसलाई पराजित गरिदिए ।

अब यसको सही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यवहारका क्रममा देखिएका विषयमा औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार तयार छ ।” उहाँले कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै राष्ट्रियताका सवालमा सबै एक भएर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई दोस्रो संशोधनमार्फत सर्वसम्मतरुपमा समेटिएको घटनाले राष्ट्रिय एकता गराउने देन र तागत संविधानमा रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको लामो समयको बदिलदानपूर्ण सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकाले यसले अवसरको समान उपलब्धता सिर्जना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठता (कोही शासक, केही शासित) को अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गर्नुभयो । मानवीय सुरक्षा, सभ्यता र विकालाई प्राथमिकतामा राखेको संविधानले समृद्धिका साथै मानवोचित र विकसित वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्रतिविम्बित समेत स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारीसहितको प्रणालीका रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुल्लापन, शान्तिसुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका सुप्रबन्धहरु हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले नेपालको संविधान मौलिक चरित्रसहितको न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकाले यो विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री डा महतले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले ती तहको क्षमतावृद्धि र सबै तहमा धान्न सक्ने चुस्त प्रशासनको निर्माण अबको चुनौती भएको बताउनुभयो ।

संविधानका विषयमा भएका टिप्पणी, व्याख्या र दुई वर्षअघि आयोजित संविधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रस्तुतिहरुमा आधारित ६४६ पुष्ठकोे पुस्तकको सम्पादन संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले गर्नुभएको हो । संविधानवादको तुलनात्मक अध्ययन समेटिएको जनाउँदै डा अधिकारीले भन्नुभयो, “यो संसारको सबैभन्दा कान्छो संविधान हो, यसले दुई दुई पटकको संविधानसभाका माध्यमबाट व्यक्त जनताको आशा र चाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।” उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र पुस्तक प्रकाशनमा संलग्न कनकमणि दीक्षितले संविधानको कार्यान्वयन र व्याख्यालाई थप विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरुमा पनि अनुवाद गराउन सुझाव दिनुभयो ।