सरकारले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले बताए।
भदौ १८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमको नाम सिफारिस गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सिट खाली छ । अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रित्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा गौतमलाई नियुक्त गर्नेछिन् ।
राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदमध्ये तीन जानलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
तर, प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई दोहोर्याउन चाहेका थिए। खतिवडालई दोहोर्याउनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद नभए पनि मन्त्री बनाएका थिए।
नेपालको संविधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्छ।
खतिवडालाई नै सांसद बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिनासम्म सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गरेका थिएनन्।
नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए । तर त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय नगरेपछि शीर्ष नेताहरुले चासो देखाएका थिए ।
भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले राष्ट्रिय सभाका लागि गौतमको नाम सिफारिस गरेका थिए।
निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाको भदौ २० गते कार्यकाल सकिइसकेको छ।
गौतम २०७४ सालको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए। निर्वाचनबाट पराजित भएपछि पनि उनी डोल्पा, बाँके, धनकुटा, काठमाडौं क्षेत्र नं ७ लगायतका ठाउँबाट निर्वाचन लड्न खोजेका थिए।
सबैतिरको प्रयास असफल भएपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न खोजेका थिए। सुरुमा गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। त्यसका लागि पार्टिभित्र सहमति नजुटेपछि फागुन १४ गतेपछि मात्रै उनी सर्त नराखी राष्ट्रिय सभामा जान चाहेका हुन्।
