काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समयावधि सकिन एक दिन बाँकी रहँदा आगामी दिनका लागि आवश्यक निर्णय लिन स्थानीय प्रशासनले छलफल थालेको छ । सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आज छलफल गरेको र आएका सुझावको आधारमा निषेधाज्ञाबारे उपयुक्त निर्णय गरिने जनाइएको छ ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले निषेधाज्ञा जारी भएपछि हालसम्मको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिका बारेमा आज बिहानैदेखि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । उपत्यकाको नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित तीनै जिल्ला ९काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर० का प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच पनि छलफल भएको छ । यस्तै जिल्लास्थित कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग समेत सुझाव लिइएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
साँझ गृह मन्त्रालयसँग समेत परामर्श लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “विभिन्न कोणबाट सुझाव आएको छ, त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा निर्णयमा पुगिन्छ”, प्रजिअ दाहालले रासससँग भन्नुभयो, “सहजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान गएको छ ।” उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने खुकुलो बनाउन सुझाव दिइसकेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि व्यवसाय चलायमान बनाउन माग गर्दै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो । भोलि बुधबार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त हुँदैछ ।
नगरपालिका फोरमद्वारा जोरविजोर लागू गर्न सुझाव
काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिका फोरमले जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै यातायात सञ्चालनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । काठमाडौँमा आज बसेको फोरमको बैठकले सार्वजनिक यातायातबाहेकको सवारी सञ्चालनमा जोरविजोर लागू गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुझाव दिएको छ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा भने कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको फोरममा सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने नाकाको आवागमनमा थप कडाई गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका काममा समेत सहभागी हुनुपर्ने भएकाले नाकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने फोरमको निष्कर्ष रहेकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै फोरमले विहिबारदेखि उपत्यकाको वडा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संसोधन गर्न लागेकाले त्यसका लागि सुझाव दिन कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । शिक्षक दरबन्दी मिलानका सन्दर्भमा उपत्यकाबाट शिक्षक कटौती गर्न लागेको भन्ने जानकारी आएकाले उक्त कार्य तत्काल स्थगित गर्न र तलब भत्ता नपाएका शिक्षकको तत्काल तलब भत्ता निकासा गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ । बैठक उपत्यका नगरपालिका फोरमका उपाध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
