सरकारले सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र निजी अस्पतालबाट समेत कोभिड –१९ को रोकथाम र उपचार सेवा सञ्चालन गराउने भएको छ ।
सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि कोरोना भाइरसको लक्षण भएका र अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालसमेतबाट सेवा सञ्चालन गराउन लागेको हो ।
कतिपय निजी अस्पतालले कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्न नमानेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारको सो निर्णयपछि सबै अस्पताल महामारीका समयमा ती सेवा दिन बाध्यकारी हुनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ४ गतेको दोस्रो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले यस कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने निर्णय पनि भएको बताए ।
उनले भने, ‘अस्पतालहरुले आफूलाई सुविधा हुने उपचार र सेवा दिने र असुविधा हुने सेवा दिन्न भन्न पाइँदैन । यो निर्णयको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग हुनेछ ।’
मन्त्रिपरिषद्को उक्त दोस्रो बैठक कोरोना रोकथाम र उपचारका मात्रै केन्द्रित थियो । उनले आरटी पिसिआरको परीक्षण थप प्रभावकारी बनाई यसको दायरा बढाउने जानकारी पनि दिए ।
लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भई आफ्नै घरमा बस्न चाहने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको सुनिश्चित गराई होम आइसोलेशनमा बस्न अनुमति दिने र बस्ने अवस्था नरहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आइसोशलेन सेन्टरमा राख्ने सरकारको निर्णय छ ।
लक्षण भएका व्यक्तिलाई मात्र कोभिड –१९ को डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने र उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, आइसियु, अक्सिजन, औषधिलगायत स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री वा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकतानुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा छ हजार शैयाको आइसोलेशन स्थल प्रबन्ध गर्ने र यसलाई आवश्यकतानुसार थप्दै काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गरिनेछ ।
आइसोलेशन स्थलको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ ।
