सरकारले आफ्नो निर्णयअनुसार कोरोनाका विरामीका लागि बेड नछुट्याए पीसीआर टेष्टका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले सबै अस्पताललाई कोभिड-१९ संक्रिमितको उपचारका लागि बेड र जनशक्ति तयार अवस्थामा राख्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा अब कुनै पनि अस्पताललाई गैर कोभिडका बिरामीको मात्र उपचार गर्छु भन्ने छुट नभएको बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरुले २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजहरुले एक तिहाई वेड कोरोनाका लागि छुट्टयाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोभिडका बिरामी बढ्दै जाँदा अरु खालका बिरामीमा पनि संक्रमण हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालले बिरामीलाई ट्रान्सफर गर्न नसक्ने उनले बताए। निजी अस्पतालले कोभिडका लागि २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजलाई ८० प्रतिशत बेड छुट्याउन सरकारले निर्देशन दिएको हो।
तर कोभिड र ननकोभिडका बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नु घातक हुने निजी अस्पतालहरुले बताएका छन् । सरकारले चाहे केही निजी अस्पताललाई पूर्ण रुपमा कोभिड अस्पताल बनाउन सक्ने निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एशोसिएसन आफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट आफ नेपाल (अफिन) ले बताएको छ ।
साथै सरकारले तोकेको शुल्कमा पनि अफिनको असहमति छ । यदि सरकारले पीपीईलगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएमा मात्र दैनिक ३५०० देखि १५ हजारमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अफिनले बताएको छ ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आफ्नो निर्देशन नमान्ने निजी अस्पताललाई पीसीआर टेष्टका लागि दिएको अनुमति नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
डा.जागेश्वर गौतमले प्रेस ब्रिफिङमा भने ‘के गर्नुहुन्छ। बिरामीको पहिचान भयो भने बिरामीलाँई मर्न दिनुहुन्छ। घर पठाँउनुहुन्छ? सक्नुहुन्न,’ उनले भने। मन्त्रालयले एक तिहाइ बेड नछुट्याएका अस्पताललाई ल्याब सञ्चालनका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारको निर्णय नमान्ने अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई ल्याब सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति खारेज गर्ने र निर्णय मान्ने सबैलाई ल्याब सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको गौतमले जानकारी दिए ।
