संविधानका जानकारसँगको परामर्श र प्रमुख तीन दलका नेतृत्वको सहमतिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन गराउने र प्रदर्शनमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।
बिहीबार दिनभर संविधानका जानकारसँगको छलफलपछि उनले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतसँगको परामर्शपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन्।
बिहीबार दिनभर संविधान अनुसार कसरी कार्कीलाई नियुक्त गर्ने भन्ने छलफलमा संविधानको संरक्षकको हैसियतमा वाधा अड्काउने र फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गर्न सकिने विकल्प मात्र आएपछि त्यही प्रावधानमा टेक्ने तयारी भएको राष्ट्रपति निकट स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक राखेर संविधान संशोधन गर्ने लगायतका विकल्पमा छलफल भए पनि तत्काल सुरक्षाका कारण सम्भव नभएको निष्कर्षपछि राष्ट्रपति पौडेल सो निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ।
संविधानविद्हरूले पहिला कार्कीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सुझाव दिए पनि तत्काल सम्भव नदेखिएपछि संविधानको संरक्षकको हैसियतमा नियुक्तिको तयारी भएको हो।
दलका नेतालाई भने- ‘प्रेसरमा छु’
संसद्को सदस्य नभएको मात्र हैन पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक नियुक्तिमा पनि संविधानले रोक्छ। तर जेनजीको एक समूहले कार्कीमै अडान लिनु र जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्दा पनि संविधान अनुकूल कार्कीको नियुक्ति हुन नसक्ने भए पनि राष्ट्रपति पौडेल राजी भए।
संविधानको संरक्षकको रूपमा राष्ट्रपतिले संविधान जोगाउन गरिने निर्णय संविधानसम्मत नै हुने सुझावपछि पौडेलले राजनीतिक तहमा संवाद गरेका थिए।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए।
जानकार स्रोतका अनुसार सबै नेताले संविधान भित्रै बसेर नियुक्त गर्ने हो भने आफ्नो सहमति रहेको बताएका थिए।
‘प्रचण्ड र माधव नेपाल शीतल निवासमै आएका थिए। देउवा र ओलीसँग फोनमा कुरा गर्दै निर्णय सुनाउनुभयो। निर्णय सुनाउँदा उहाँले ‘मलाई प्रेसर छ’ भन्दै नेताहरूलाई संविधान अनुसारै काम गर्ने बताउनु भयो।’
नेताहरूले समेत त्यति धेरै आपत्ति नजनाएपछि पौडेलले प्रधानसेनापतिसँगै कार्कीलाई राखेर छलफल गरेका थिए। छलफलपछि शुक्रवारै नियुक्ति र शपथ गराउने सहमतिपछि मध्यरात छलफल टुङ्गिएको थियो।
