सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण लिन नहुने पक्षमा थियो । कुनै पनि देशसँग अनुदान स्वीकार्ने तर ऋण लिन नहुने अडान कांग्रेसको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै तरिकाको ब्याख्या र अर्थ लाग्ने गरी बीआरआई फ्रेमवर्कको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसैलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले यसलाई बुझाउने प्रयास गरेपनि कांग्रेसका नेताहरु सशंकित देखिन्छन । जसले गर्दा यस्तो महत्वपूर्ण र गम्भिर विषयमा अनेक आशंका उत्पन्न भएका छन् । जसलाई सरकारले चिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विकास आयोजनाहरुमा अनुदानबाहेक अन्य प्रकारको सहयोग लिन नहुने नेपाली कांग्रेसको अडानका बीच भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतालाई लिएर अहिले कांग्रेसभित्रै मतान्तर देखिएको छ। कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले सम्झौता राष्ट्रको हितमै रहेको र कांग्रेसको सहमतिकै आधारमा भएको स्पष्टिकरण दिइरहेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले त बुझ्दै नबुझी टिप्पणी नगर्न भनेर आग्रह नै गर्नुभयो। तर कांग्रेसका कतिपय नेताले भने सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्।
एमाले र कांग्रेसबीचको वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण भएकै दिन बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पुर्वपदाधिकारीको बैठकले अनुदान बाहेक ऋण स्विकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले पार्टीको त्यही निर्णयविपरित सम्झौता भएको आशंका गरेका छन्। सरकारमा सहभागि कांग्रेस नेताहरुले सम्झौताबारे स्पष्टिकरण दिइरहेकै बेला महामन्त्री गगन थापाले भने कांग्रेसले विदेशी ऋण लिएर परियोजना निर्माण गर्न नदिने दावी गर्नुभयो ।
चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससँग भ्रमणका क्रममा हुन सक्ने सहमति र सम्झौताबारे साझा धारणा बनाउन निकै कसरत गर्नुभएको थियो। भ्रमणबाट फर्किएपछि भने दुई दलका नेताहरुको बैठक भएको छैन। चीनमा भएको सम्झौताबारे सरकारमा रहेका दलहरुको साझा धारणा बनाएर आधिकारिक धारणा निर्माण गर्नुको साटो दुवै दलका नेताहरु आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्।
फ्रेमवर्कको मस्यौदा निर्माणका सरिक सदस्यहरुले चीनमा भएको सम्झौता नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर सरकारले भने सम्झौता सार्वजनिक गर्ने वा सत्ता साझेदार दलहरुलाई राखेर बुझाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले बीआरआईको फ्रेमवर्कको सम्झौतापत्रका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर अहिलेको सम्झौता अपुरो र अस्पष्ट खालको देखिएको उसको प्रतिक्रिया छ । उसो त राष्ट्रिय महत्वका यस्ता विषयमा सत्तामा रहेका दलमात्र होइन, सरकारले विपक्षीलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने हो। प्रमुख दलहरुभित्रै यो विषयमा फरक बुझाइ हुनु र अस्पष्ट धारणा सार्वजनिक भइरहँदा अनेक आशंका उब्जिएका छन्। जसलाई सरकारले तत्काल चिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
