नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिसँगै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको झन्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै आमजनताका आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधनसहित संविधान संशोधन गर्नेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार यो सरकार गठन भएको हो । तर तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गति लिन सकेको छैन । मुख्य विषय थाँती राखेर सानातिना काममा अल्झिएको सरकारले जनताका अपेक्षासमेत पूरा गर्ने बाटोसमेत समात्न सकेको देखिँदैन ।
गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर सकारात्मक संकेत देखाउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै १८ वर्षदेखि गिजोलिएर बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन सहमतिमा टुंगो लगाएर शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षतिर पुर्याउने काम पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । तर कानुन बनिसक्द पनि न आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको काम भएको छ न त त्यसबाहेक अरु मुद्दामा सरकार अगाडि बढ्न सकेको छ । विपद्का बेला नागरिकलाई तत्काल उद्दार गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले दशैंका बेला महंगी नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिन सकेन । दशैं मनाउन सहज गाउँ जाने वातावरण बनेन । सार्वजनिक यातायातले मनपरी भाडा लिँदा नियमन गर्न नसकेर होस् या विपद्मा परेकालाई राहत वितरणमा नै किन नहोस् सरकारको उपस्थिति देखिएन ।
दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको यो सरकारलाई काम नगरी बस्ने छुट छैन । यो कुरा स्वयम् कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले मात्र बताइरहेका छैनन्, स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि पटकपटक भनिसक्नु भएको छ ।
तर यी सबै कुरा बोलीमा मात्र सीमित छन् । मूख्य कुरा जनजिविकाका सवालमा सरकारले आशालाग्दो काम गर्नै सकेको छैन । संविधान संशोधनको विषयमा त झन् छलफलसम्म भएको छैन ।
७ बुँदे सहमति गर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुकै फरक फरक अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । अरु दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनलाई साझा एजेन्डा बनाउन सरकार चुकेको छ । झन्डै तीन महिनाको अवधिमा कांग्रेस-एमालेको शक्तिशाली सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो लय समात्न नसकेको र स-साना खुद्रे कामहरुमा नै अल्झिने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । धेरै दलहरुको गठबन्धनमा सरकार हुँदा अस्थिरता हुने र कामले गति लिन नसक्ने भन्दै गठन भएको यो सरकारले लय समात्न नसक्नु राम्रो संकेत नभएको उनीहरु बताउँछन् ।
हरेक क्षेत्रबाट आलोचित हुँदा पनि सरकार सुनेको नसुन्यै जसरी बसेको छ । बरु जनताले नपत्याउने खालका दाबी गर्दै पूर्वयोजनाअनुसार काम गरिरहेको तर्क मन्त्रीहरुको छ ।
प्रमुख दुई दल मिलेर गठन भएको सरकार असफल भएमा देश झन् नराम्रो बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । जनतामा देखिन थालेको आक्रोशको ज्वाला निभाउन र देशमा केही हुन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न पनि यो सरकारले अब कामको गति बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । – कान्तिपुर टेलिभिजन
