सामान्यतः सरकारको कामको मूल्यांकन एक सय दिनमा गर्ने चलन छ । यो बीचमा सरकारलाई निर्वाध काम गर्ने मौका मिल्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै घेराबन्दी हुन थालेको बताउनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेससहितका दलले आफ्नो बचाउ नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि देखिन्छ । के यसैलाई प्रधानमन्त्रीले घेराबन्दीको रुपमा अर्थ्याउन खोज्नुभएको हो वा अरु केही हुँदैछ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेको मंगलबारको पोलिटब्यूरो बैठकमा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिकारमा उत्रन नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँका अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्रलगायतका विपक्षी दलले मात्र असहयोग गरेकोमा केन्द्रित थिएन । आफू नेतृत्वको सरकार गठनको दुई महिना पनि नपुग्दै विपक्षीबाट आक्रमण भइरहँदा पनि सत्ता सहयात्री प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले कुनै प्रतिवाद नगरेको आसय ओलीको थियो ।
विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र आक्रोसित छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिनहुँजसो प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सडक आन्दोलनको चेतावनीदेखि गठबन्धन नै विदेशीले बनाइदिएको टिप्पणी गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तीखा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारमाथिको कटाक्षको प्रतिकार कांग्रेसले गरेको देखिँदैन । जबकि सत्ताको ठूलो दल कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हो । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु वाकयुद्धमा लागिरहँदा कांग्रेस मौन बस्नुले आशंका भने जन्माएको छ ।
‘हामीले आक्रामक हुन्छु भनेर, हिजो प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दा जे-जे कुराहरु भनेको हो, म त्यस्तै भूमिकामा रहन्छु भन्न मिल्दैन,’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्नुहुन्छ, ‘हामीले प्रतिपक्ष जस्तो बन्न मिल्दैन । हामी जिम्मेवार हुन्छौं । हामी सबैलाई मिलाएर लैजाने शक्ति हो, त्यसकारण हामी मिलाएर लैजान्छौं । हिजो पनि हामीले गरेको त्यस्तै हो ।’
त्यसो त, कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढ्नुपर्ने बाहिरी कारण अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर, आन्तरिक बैठकहरुमा कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति गुनासो भने गर्न थालेका छन् । कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयमा पनि काम गर्न निकै कठिन भएको गुनासो मन्त्रीहरुकै छ । हालसम्म कांग्रेस एमालेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन समेत सकेका छैनन् । त्यति मात्र नभएर आगामी निर्वाचनको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमाले नै भएको बुझाइका कारण पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको आरोप-प्रत्यारोपमा कांग्रेस चुप लागेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का भन्नुहुन्छ, ‘लेफ्ट पार्टीहरुबीच आरोप-प्रत्यारोप हुँदा त्यसको राजनीतिक फाइदा लिन सक्ने अवस्था कांग्रेसलाई हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएका कारण अप्ठेराहरुको सामना एमालेले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका कारण पनि कांग्रेस किनारामा चुप छ ।’
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत नेताहरुले ओलीप्रति अविश्वास र मन्त्रीहरुले सहकार्य कठिन भैरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, सुशुप्त अविश्वास र आशंका बढ्दै गए कांग्रेस र एमालेबीचको दूरी मात्र बढ्ने छैन, पुनः राजनीतिक अस्थिरता र संविधान संशोधनको सहमति पनि ओझेलमा पर्नसक्छ ।
