संसद्मा आरोप-प्रत्यारोपको खेल !
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरुबीच विवाद भएपछि संसद बैठक अवरुद्ध भएको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा बोल्ने क्रममा माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको विषयमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति गरेका थिए ।
त्यसपछि संसदमा माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरुबीच भनाभन भएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय भएको नभएको बारे छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएपनि विवाद बढेको थियो ।
माओवादी केन्द्रक प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद नियम अनुसार संसद नचलेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आरोप-प्रत्यारोपमै सीमित पछिल्ला बैठक
संसद् जनताको दैनिकी र कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि महत्वपूर्ण थलो हो, तर पछिल्ला केही बैठकहरू भने आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित भएका छन्। देशका जनता विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका बेला, संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू विगतका घटनाहरूलाई लिएर विवादमा उत्रिएका छन्। यसले गर्दा सरकारसमेत अलमलमा परेको छ।
प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकहरूमा सांसदहरू विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने वक्यौता रकम र तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरिरहेका छन्। डेडिकेटेट र ट्रङक लाइनको महसुल कसरी उठाउने भन्ने मुद्दामा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच तीव्र विवाद भइरहेको छ। यसले संसद्को कार्यसूचीलाई प्रभावित पारेको छ र जनताका समसामयिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा पार्न सकेको छैन।
संसद्भित्र मात्र होइन, बाहिर पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आरोप-प्रत्यारोपको सिलसिला जारी छ। माओवादीले दुई तिहाइको दम्भ देखाएमा सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको यो टकरावले देशको विकास, सुशासन, र जनताको मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारेको छ।
सत्तासीन दल एमालेले प्रतिपक्षी दलहरूलाई दोष दिएर अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूलाई पन्छाउने प्रयास गरिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारको गति सुस्त भएको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ। सरकारमा रहेका दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसक्दा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
दलहरूबीचको यो टकरावले सदनसँगै सरकारको कार्यक्षमता पनि प्रभावित हुँदैछ, जसका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्ने संकेत देखिन थालेका छन्। यसै बीच, संविधान संशोधनको एजेन्डा र सरकारको सुशासन तथा विकासको लक्ष्य जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि प्रबल बनेको छ। यदि दलहरूबीचको यो विवाद र आरोप-प्रत्यारोपको खेल जारी रह्यो भने, देशले समृद्धि र स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढ्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ।
