बर्सेनि जसो सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्रीहरुले मन्त्री, सचिव र योजना आयोगका सदस्यहरूलाई भेला गरेर घण्टौँ निर्देशन दिने चलन नै भइसकेको छ । हरेक निर्देशनमा सुशासनदेखि जनताको हित नै प्राथमिकता पर्छ तर वर्षौदेखि उस्तै निर्देशन अनि परिणाम भने शून्य जस्तै । प्रधानमन्त्रीपिच्छेका निर्देशन अनुसार नागरिकले सेवा प्रवाहमा सहज महसुस गर्ने काम भएकै देखिन्न । के कर्मचारीले काम नगरेर यस्तो भएको हो ? कि नीतिगत अप्ठ्यारो छ ? आखिर कहाँ छ समस्या ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार मन्त्री, सचिव र योजना आयोगका सदस्यहरूलाई झन्डै डेढघण्टा निर्देशन दिनुभयो । २५ बुँदे निर्देशनमा बारम्बार दोहोर्याइएको विषय सेवा प्रवाह र सुशासन हो । सेवाग्राहीलाई लाइन बस्ने अवस्था आउन नदिन सचिवहरूलाई दिँदै उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन एक ज्येष्ठ नागरिकले पाएको सास्तीको उदाहरण दिनुभयो ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस ११ गते पद सम्हालेकै दिन राहदानी र लाइसेन्स लिन लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि बारम्बार दाहालले दिएका निर्देशनको चाङ नै लाग्यो । तर प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन अनुसार काम भने पटक्कै भएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह भद्रगोल, सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने सास्ती, उपचार गर्न होस् या राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता जस्ताको तस्तै छ ।
कुरा सेवा प्रवाहको मात्रै होइन, विकास खर्च बढाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासन, मितव्ययिता, खर्च कटौती लगायत प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशनका अरू विषय हुन् । प्रशासन संयन्त्रबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा समेत परिणाम नेदेखिएको यथार्थ हो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सचिवहरूलाई एक सय दिनको समय सीमा दिनु भएको छ । आखिर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने, तर, काम नहुने, किन हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने तर प्रशासन संयन्त्रले नीतिगत समस्या देख्ने । यी दुईबीच तालमेल नभएसम्म आम नागरिकले सहज सेवा पाउन भने सक्दैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रक्रियागत झन्झटको गाँठो फुकाउने काम त नेतृत्व तहबाट हुनुपर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, सरकार बने लगत्तै सचिवहरूको हेरफेर, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन आनाकानी र चाहिने कानुन नबन्दा पनि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट दिइने निर्देशन, नारामै सीमित हुने गरेका छन् । त्यसैले जनतालाई साँच्चै सेवा दिने हो भने विगतका अनुभव र यथार्थ बुझेर निर्देशनसँगै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने पो हो कि ?
