नेपाली राजनीतिले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्र तरगिंत, भारतीय संचारमाध्यम भन्छन्- नेपाल चीनको जालमा फस्यो

नयाँ गठवन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि त्यस्ले नेपाली राजनीतिमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसमेत तरगिंत भएको छ । खासगरि नयाँ सरकारको विदेश नीति कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा अहिले देश विदेशका कुटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरुसमेत अलमलमा परेको देखिएको छ ।

नयाँ गठबन्धन बनाउन लागेका संसदका दुईवटा सबैभन्दा ठूला पार्टीहरुको वैदेशिक नीति एक अर्काेप्रति मेल खादैंनन् । नेकपा एमालेमाथि चीन पक्षधर भएको आरोप लाग्ने गरेको छ भने नेपाल कांग्रेस सदावहाररुपमा भारत परस्त मानिन्छ । त्यहीकारण कुन देशको सहयोग कसरी लिने भन्ने बारेमा यी दुवै पार्टीहरुका नीतिमा निकै ठूलो विरोधाभाष छ ।

नेपाली कांग्रेस चिनियाँ सहयोगमा भर पर्नु नहुने, विआरआई लगायतका चिनियाँ सहयोगका कार्यक्रमबाट अनुदान बाहेक ऋण लिन नहुने विषयमा अडान लिइरहेको छ । केही दिन अघिको संसद बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यस विषयमा चर्काे आवाज उठाएका थिए ।

उता, एमाले भने केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै भारत विरोधि र चिनियाँ पक्षधर भनेर चिनिने गरेको छ । सोमबार मध्यरातमा दुई पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनको खबर बाहिरिए लगत्तै भारतीय संस्थापनसंग निकट रहेका संचारमाध्यमहरुले नेपालमा फेरि चीन परस्त सरकार बन्न लागेको समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गरिरहेका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेसम्म नेपालमा चिनीयाँ प्रभाव बढ्ने र भारतीय प्रभाव घटने दावी ती समाचारहरुमा गरिएको छ । भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले ओलीलाई ‘चीनको गुलाम’ तथा ‘पल्टुराम’ भन्दै चर्को आलोचना गरेको छ ।

उसले नेपाल चीनको जालमा फसेको दाबी गरेको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसलाई भने नवभारत टाइम्सले भारत समर्थक पार्टी भन्दै व्याख्या गरेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ताले बिआरआईमा नेपालले ऋण नलिने तर अनुदान मात्रै लिने बताएको भन्दै उसले सत्ता गठबन्धनको समाचारमा जोडेको छ ।

यस्तै अन्य संचारमाध्यमले पनि नेपालमा चिनियाँ पक्षधर सरकार बन्न लागेको भन्दै भारतको लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनसंगै प्रचण्ड सरकारले अगाडि बढाएको राजनीतिक नियुक्तिको प्रकृया पनि रोकिएर फेरि शुरु हुनेछ । डा. शंकर शर्मालाई फिर्ता बोलाए पछि रिक्त रहेको भारतको दूतावासमा एमालेको कोटाबाट पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गर्न सरकारले प्रकृया अगाडि बढाएको थियो ।

तर, अब सरकार परिवर्तनसंगै उक्त स्थानमा नेपाली कांग्रेसकै कोटाबाट राजदूत नियुक्ति हुने देखिदैंछ भने माओवादीको तर्फबाट हाल चीनको लागि राजदूत रहेका विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर एमाले कोटाबाट नयाँ राजदूत नियुक्ति हुने संभावना देखिएको छ । त्यसैगरि हाल रिक्त रहेका झण्डै १ दर्जन देशको राजदूतहरुमा पनि दुई पार्टीबीच भागवण्डा हुने भएको छ । त्यसमा अरु केही साना दलहरुलाई पनि भाग छुट्याइने संभावना रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।