सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय पाँच जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो ।
प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि कारबाहीका लागि सुझाव दिइएको छ । केन्द्रमा सात लाख ४० हजार जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको सचिव रामआधार साहले जनाउनुभयो ।
विवरण नबुझाउने ६ हजार सात सय जना छन् । केन्द्रले सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन र सुझाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । विगतभन्दा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या भने बढेको केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन बुझ्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्रबीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार साहले सम्पत्ति विवरणका फाइलहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण भएकाले विद्युतीय ढाँचामा यसलाई लैजानुपर्ने सुझाउनुभयो । उहाँले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरुलाई सम्पत्ति विवरण भर्न अनिवार्य गरे पनि कतिपय निकायबाट विवरण बुझाउन ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
