इलामको सुन्तलाबारीमा २००९ साल फागुन २८ गते जन्मेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, सांसद एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ ७१ वर्ष स्वाभिमानयुक्त जीवन बाँचे । मंगलबार राति १ बजेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा उनको निधन भइसकेको थियो । उनको निधनसँगै देशले एक समन्वयकारी नेता, संसदले एक होनहार सदस्य, एमालेले आफ्नो अभिभावक र न्याय क्षेत्रले कानुनविद्लाई गुमाएको छ ।
कानुनी क्षेत्रसँग सुवास नेम्वाङको तीन पुस्ता जोडिएको छ । उनका पिता रामबहादुर नेम्वाङ न्यायाधीश थिए भने कान्छा छोरा अधिवक्ता छन् । रामबहादुरले छोरा सुवास नेम्वाङलाई पनि कानुन पढाए । छोरो अदालतको न्यायाधीश त बनेनन् तर, नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनका विद्यार्थीलाई पढाए । सुवासले पढाएका दर्जनौं व्यक्तिहरु न्यायाधीश बने । कैयौं बरिष्ठ अधिवक्ता बने ।
बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, ‘मलाई पनि ल कलेजमा उहााले पढाउनुभएको हो । उहाँले पढाउँदा हामी विद्यार्थीहरु मन्त्रमुग्ध भएर सुन्थ्यौं ।’
भट्टराई थप्छन्, ‘नेपाल बार एशोसिएसनको महाचिव भएर उहाँले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निभाउनुभएको छ । कानुन व्यवसायीका रुपमा उहाँले फौजदारी कानुनमा वकालत गर्दा न्यायाधीशहरु गम्भीर भएर सुन्थे । फौजदारी कानुनमा उहाँको विशेष दख्खल थियो ।’
राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका
आफ्नो हार र जितभन्दा पनि मुलुक र जनताको हितका लागि विधिको वकालत गर्दै आएका सुवासचन्द्र नेम्वाङ सधैँ सहमतिका पक्षपाती नेता थिए । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले सधैँ जोड दिए ।
२०६४ र २०७० सालका दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणसम्म पनि दलीय सहमति र सबैको अपनत्वमा जोड दिएका थिए ।
समन्वकारी नेताका रुपमा नेपाली राजनीतिमा छवि बनाएका नेम्वाङले आफ्नै दलका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा होस् वा अहिले संसद अवरुद्ध गर्दा, विधि र संविधान प्रतिकुल जान नहुने बताएका थिए ।
कानुनका विज्ञ र सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने नेता भएकै कारण एमालेले यसपटक पनि उनलाई सभामुखमा तेहेर्याउन खोजेको थियो । तर उनले त्यहाँ जान चाहेनन् । बरु राष्ट्रपति बनेर थप संवैधानिक सीमा र सहमतिको राजनीति अघि बढाउन बढाउन चाहेका थिए । तर निर्वाचन भने जितेनन् ।
संविधानका ज्ञाता रहेका उनले संसदीय प्रणालीलाई सम्मान गर्न र कानुन उल्लंघन नगरी सहकार्यको राजनीति गर्न सधै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सुझाव दिन्थे । प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुँदा पनि उनको भूमिका सहमति र समन्वयकारी नै रह्यो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि नेम्वाङ ०६३ सालमा अन्तरिम संसद्को सभामुख भएका थिए ।
विसं। २००९ सालमा इलाममा जन्मिएका नेम्वाङ २०४८ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य भएर संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेका थिए । ०५६ सालमा इलामबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका नेम्वाङ त्यसयताका कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएनन् ।
नेम्वाङ २०५६ सालमा कानुनमन्त्री भएका थिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत भएका थिए । ०७४ र ०७९ को निर्वाचित भएपछि नेम्वाङले एमाले संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
विद्यार्थी कालमा ०२९ सालमा महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियु सभापति बनेका उनी २०३३ सालमा राजकाज मुद्दामा जेल बसेका थिए । उनका संविधान र कानुन सम्वन्धी पुस्तकहरु पनि प्रकाशित छन् ।
मानिसको जीवनमा कमी कमजोरीहरु अवस्था हुन्छन् । नेम्वाङका पनि अवश्यै केही कमजोरी र सीमाहरु थिए । तर, उनले जुन प्रकारको जीवन बााचे, त्यसले उनका कमजोरीहरुलाई ‘चन्द्रमाको दाग’ जस्तो बनाइदियो । उनले देशलाई धेरै ठूलो योगदान दिए । उनकै नेतृत्वमा हामीले संविधान पाएका छौं ।
नेम्वाङ संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा थिए । संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा निरन्तर वकालत गरे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा उनले त्यसमा पार्टीभित्र असहमति जनाएको एमाले नेताहरु सम्झन्छन् । केही साता अघि मात्रै धुलिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा नेम्वाङले संविधानमा संसद अवरोधको प्रावधान नरहेको भन्दै संसद अवरुद्ध पार्न नहुने बताएका थिए ।
नेम्वाङ नेकपा एमालेका मात्र नेता थिएनन्, देशकै नेता थिए । देशले एउटा असल नेता गुमाएको छ । नेम्वाङप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन ।
