मौद्रिक नीति खुकुलो कि कडा ? यस्ता छन् विशेषता

सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भन्दै नेपालमा पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरेर वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्नुपर्ने एकथरि अर्थविदको तर्क छ । अर्कोथरि उद्योगी व्यवसायीले चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान र सहज बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यही द्वन्द्वका बीचबाट आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले २० पृष्ठको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र देशमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रभावहरूलाई समेत विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दछ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।’

यही कारणले गर्दा विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशा अवलम्बन गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । विश्व अर्थतन्त्रको यही स्थितिलाई ध्यान दिँदै मौद्रिक नीति तय गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले जारी गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो आयो कि कडा ? यो मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन कत्तिको मद्दत गर्ला ? यसबारे वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूबाट बहस हुने नै छ, त्यसभन्दा पहिले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका विशेषता के कस्ता छन्, त्यसबारे सामान्य चर्चा गरौं ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गरे । तर, निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्य हेर्दा गत वर्षजस्तै कसिलो नीति अपनाएको देखिएको छ । २० वर्ष अवधिमा औसत १९ दशमलव चार प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले यो वर्ष ११ दशमलव पाँच प्रतिशतमात्रै कर्जा बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि गत वर्ष नै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो ।

‘सजगतापूर्वक लचिलो’

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हेर्दा कसिलो नीतिको साटो सजगतापूर्वक लचिलो नीति लिएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ ।’ तर विज्ञहरुले भने यो मौद्रिक नीति कसिलो भएको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विश्लेषणमा यो मौद्रिक नीति सारत: कसिलो नै रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ । बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ ।’

घर कर्जाको सीमा बढाइयो

नयाँ मौद्रिक नीतिले घर कर्जालाई केही खुकुलो पार्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रहेकामा त्यसलाई बढाएर दुई करोड बनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर रेमिट्यान्स पठाएमा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

त्यस्तै लघुवित्तसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने र २०८१ असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति अघि सारेको छ ।

भारतबाहेक मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि राहदानी सुविधावापत एक वर्षमा दुईपटक १५ सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा पाइने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर २५ सय डलरसम्म साट्न पाइने बनाइएको छ । हवाई सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक पर्ने भुक्तानीको प्रक्रियालाई पनि केही खुकुलो पारिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै नीतिगत दरहरू घटाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार विन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको हो । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावतै राखेर निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

नीतिगत कडाइ

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पूरै खुकुलो नबनाएर केही कडाइसमेत गरेको छ । जस्तो– कोरोनाकालमा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न मिल्ने अहिलेको व्यवस्था हटाइएको छ ।

‘नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरूप बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन २०८९ असोज महिनादेखि बचतमा रहन थालेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरू पनि घट्ने क्रममा छन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट अन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा रहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू पनि जारी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सेयर तथा घरकर्जामा केही लचिलो देखिएको राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा भने कडाइका साथ प्रस्तुत भएको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षाविपरीत राष्ट्र बैंक ठूला ऋणीको निगरानीतर्फ केन्द्रित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकलाई यो वर्ष १० दशमलव चार प्रतिशत मात्रै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउन भनेको थियो । एक रातका लागि मात्रै सापटी लिने नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । तर, एक साताका लागि दिइने ऋणको बैंकदर भने पुरानै अर्थात् गत वर्षकै ७ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र शिथिल भएको भन्दै निजी क्षेत्रले ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिदिन माग गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले यसअघि कुनै एक क्षेत्रका लागि भनेर ऋणको पुनःसंरचना गर्ने सुविधा दिँदै आएकामा अब समस्यामा परेका ऋणीलाई मात्रै यो सुविधा दिइनेछ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंक आफैंले मार्गदर्शन बनाएर ठूला ऋणीहरूको कर्जा सुपरीवेक्षण गर्नेछ ।

यसअघि डेढ करोड रहेको घर कर्जामा वृद्धि गरी दुई करोड बनाएको छ । यसले निर्माण क्षेत्र केही चलायमान हुनेछ । डलर सटही सुविधा १५ सयबाट बढाएर २५ सय बनाइएको छ, जसले विदेश जानेलाई थप सहज हुनेछ ।