११ बैशाख २०८१, मंगलवार

सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको टकराबले संघीय संसद् फेरि विवादमै रुमलिने त होइन ?

samsad

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर मंगलबारदेखि संसद् अवरुद्ध छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर दुवै सदन चल्न दिएको छैन । संसद्का काम कारबाही नियमित गराउन सभामुखले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच संवाद गराउन प्रयास गरे पनि सम्भव भएन । राजनीतिक टकरावले संसदभित्रको झगडा थप लम्बिने देखिएको छ ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक-पटक दिल्ली धाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको विवादित अभिव्यक्तिले उनी पदमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्षका साथ एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हो ।

आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्‍मा स्पष्टीकरण दिन प्रधानमन्त्री तयार भए पनि एमालेले राजीनामा नै माग गरेको छ । एमाले आफ्नो एकपक्षीय अडानबाट पछि नहटेर लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच संवाद गराउन पहल गरिरहेका छन् ।

सभामुखले दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा बस्ने संकेत एमालेले दिएको छैन ।

सत्ता गठबन्धन दलले प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा जवाफ दिनुपर्ने तर राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । त्यति गर्दा पनि एमालेले मानेको छैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सदनबाट मिटरव्याजीलाई कारबाही गर्न बनाएको कानुन पारित गर्न रोकेको, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई अवरोध पुर्‍याउन खोजेको भनेपछि विपक्षी झन् बिच्किएको छ । यही विषयलाई लिएर एमालेले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको छ । सत्तारुढ कांग्रेसभित्र दाहालविरुद्धको आवाज बलियो बनाउन सके सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ एमालेको देखिन्छ ।

दाहालको दल माओवादी केन्द्रले भने सदनको अवरोध खुलाउन सत्ता पक्षले मात्र नभइ प्रतिपक्षीले पनि पहल गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीकै केही नेता भने सन्तुष्ट छैनन् । एमालेले संसद अवरोध गर्न नहुने तर प्रधानमन्त्रीले बोल्दा विचार पुर्याउनुपर्ने सत्ता सहयात्री दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया छ ।

एमालेका नेताहरुको अडान हेर्दा जसरी पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने देखिन्छ । पुस १० गते आफूहरुसँग गरेको सहमति तोडेर प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग गठजोड गरेको रिस फेर्ने उपयुक्त मौका आएको ठम्याइ एमालेको छ । यही अवसरमा संसद्‍मा अवरोध सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सभाबाट बजेट नै पास गर्न नदिने रणनीति उसको छ । बजेट पास नहुने अवस्था आए सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न सक्ने र सदन फेरि लामो समयसम्म विवादमै रुमलिने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।