प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी
सर्वोच्च अदालतले द्धन्द्धकालमा बालबालिकाका सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सो मुद्दामा अग्रधिकार दिने आदेश दिएको छ । तत्कालीन द्वन्द्वमा सहभागी बालसैनिक बताउने लेनिन विष्टलगायतले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन् । दाहालमाथि १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोप छ ।
सशस्त्र युद्धताकाका बालसेना विष्ट पछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका थिए। यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्याय अनुरुप निरुपण हुने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघि पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध परेको अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यसअघि फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
शान्तिप्रक्रिया ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भनिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिई १७ वर्षसम्म झुलाएर राखेपछि यो विषय सर्वोच्चबाटै निरुपण हुनुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको तर्क छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियमित अदालतमा प्रवेश गराउनु उचित नहुने तर्क गर्छन् । प्रचण्डविरुद्ध दर्ता भइरहेका मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको माओवादीको दाबी छ ।
