प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका बेला बंगलादेश जाने बाटोसँग कालापानी लिपुलेकको भूभाग साट्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपा एमालेले संसदमा आएर माफी माग्न भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै उसले आइतबार दुबै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले समुद्रसम्म पहुँच पाउने कुरा हाम्रो स्वाभाविक अधिकारको कुरा हो, यहाँ त के भएको छ भने फूलबारी बन्दरगाहको रुट प्राप्त गर्नका नेपालको पश्चिमको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र पनि हामीले दिन तयार छौं भन्नेजस्तो कुरा आज गएर गर्ने कुराले सिंगो राष्ट्रको शीर निहुरिएको छ । हामीलाई अपमानवोध भएको छ । राष्ट्रियतामाथि एउटा गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठाउने काम भएको छ ।’
गिरीले अगाडि भने, ‘यस्ता कुराहरु प्रधानमन्त्रीबाट आउनु भनेको निकै दुःखद कुरा हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ । सदनको अगाडि उहाँले माफी माग्नुपर्छ । नभएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यो नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
प्रधाधनमभन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा क्रममा कालापानीको भूमि बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए, जसमा एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।
नागरिकता विधेयक निष्क्रिय नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय बनेको घोषणा गरेर पुनः संसदमा पेश गर्न नेकका एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले माग गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर आइतबार तीनै दलले संसद चल्न दिएनन् ।
एमाले नेता गिरीले प्रतिनिधिसभा चल्न नदिने बताउँदै भने– आज हामी सरकारको बजेट वक्तव्यलाई लिएर छलफल गर्ने तयारी अवस्थामा थियौं । त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यो बजेटका विषयमा गहन ढंगले छलफल गर्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा थियौं । तर, दुर्भाग्य, आज मुलुकमा सरकारले नै संविधानलाई पालना नगर्ने, संविधानलाई मिचेर अगाडि बढ्ने मुलुकको राष्ट्रियता र अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठ्नेखालका कामहरु हुन थालिसके पछाडि आज बाध्य भएर हामीले यो प्रशंग उठाउनुपरिरखेको छ ।
आज हामी सबैलाई जानकारी छ, नेपालमा जन्मेका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीका सन्तानहरुले बंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दाका कारणले गर्दाखेरि लाखौंको संख्यामा नेपालीहरुले अहिले उच्च शिक्षा पढ्न पाएका छ्रैनन् । उनीहरुले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले बैंकमा खाता खोल्न पाइरहेका छैनन् । पासपोर्ट निकाल्न पाइरहेका छैनन् । धेरै ठूलो पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो हो । हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छौं ।
त्यसकारणले हामी भनिरहेका छौं, संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप संसदमा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता होस् र एक हप्ताभित्र दिन रात छलफल गराएर, नयाँ विधेयक पारित गराएर नागरिकता प्रदान गर्ने काम अगाडि बढाऔं भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
तर, दुर्भाग्य के छ भने सरकारले सुल्टो बाटो हिँड्न खोजेको छैन । आज संविधानलाई पालना गर्ने पक्षमा सरकार छैन । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुँदैछ । अहिले हामी सुनरिहेका छौं, जेठ १२ गते क्याबिनेटले एउटा निर्णय गर्छ । त्यसपछाडि राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर पठाउँछ । पत्र लेखेर पठाएको भरमा राष्ट्रपतिले पुरानो फायल खोजेर प्रमाणीकरण गर्ने जुन संवैधानिक ढाँचा छ, त्यसमा कीर्ते विवरण तयार गरेर प्रमाणीकरण गरियो भनेर घोषणा गरिन्छ ।
संविधानको धारधा ११३ को उपधारा १ वमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको भनिएको छ । यता राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति हेर्दै गर्दा संीवधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र धारा ६२ वमोजिम हामीले यो प्रमाणीकरण गरेका छौं भन्ने प्रकारले यस्तो खालको विज्ञप्ति दिइएको छ । यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ ? यो भन्दा असंवैधानिक कुरा के हुन्छ ? हामी यसको विरोध गर्न चाहन्छौं । मुलुकलाई यस्तो खालको परिस्थितिमा पुर्याउने कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
जुन निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भनेदेखि भोलि बिहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहोर नगलाएको नागरिकता विधेयक थियो, भोलि बिहान विदेशी प्रभुहरुलाई रिझाउनका लागि राष्ट्रपतिज्यूले त्यो फइल खोजेर दस्तखत गर्नुभो भने मान्ने कि नमान्ने ? यो गम्भीर प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि आएको छ । त्यसकारण यो प्रमाणीकरण गरिएको भनिएको विधेयकलाई निष्क्रिय राखियोस् र नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियोस् र एक हप्ताभित्र घनिभूत ढंगले छलफल गरेर नयाँ नागरिकता प्राप्त नगरेका नेपाली जनहरुलाई नागरिकता दिने प्रवन्ध मिलाइयोस् । अन्यथा हामीले यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘नागरिकता नपाउँदा मधेसका धेरै जनता समस्यामा छन् । हामीले यो विषय साझा नीति कार्यक्रममा पनि राखेका थियौं, तर सरकारले जुन विधिबाट विधेयक प्रस्तुत गरेको छ, अन्य स्वार्थले ल्याएको छ, हामी यसको घोर विरोध गर्दछौं ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘नेपालीका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा विमति छैन । तर, जुन प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गरियो, राप्रपाले यसको भत्सर्ना गर्छ । चाँडो भन्दा चाँडो विधेयक प्रक्रियामा ल्याउनुपर्यो ।’
लिङदेनले राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषदको कारिन्दा र आज्ञापालक बनेको आरोप लगाए । राष्ट्रपति दलको निर्देशनमा चलेको उनको आरोप छ । उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘भारत भ्रमणभन्दा एक दुई घण्टा अगाडि किन प्रमाणीकरण गरियो ? हामी यसको जवाफ चाहन्छौं ।
राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दा होइन : राजेन्द्र लिङ्देन
उनले रेशमलाल चौधरीलाई दिइएको आम माफीको विषयमा पनि प्रश्न उठाए ।
त्यसैगरी भारतको संसद भवनमा नेपाली भूभाग समेटिएको नक्सा राखिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्दै लिङदेनले भने, ‘लुम्बिनी, कपिलवस्तुसमेत नक्शा राखिएको छ, उहाँले के उठाउनुभयो ? जबसम्म उहाँले यस विषयमा संसदमा आएर स्पष्ट पार्नुहुन्न, तबसम्म संसद अगाडि बढ्दैन ।’
