प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ऐन बन्दछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइन्छ, त्यसलाई पनि संसद्मा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरे निष्क्रिय बन्छ। संविधानमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता गर्नसक्ने तर दोस्रो पटक १५ दिनभित्र जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दुवै सदनबाट पारित गरी गत साउन २९ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीले १५बुँदे सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाइन्। उनले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाइयो। गत भदौ २० गते पठाइएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन। असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो। असोज ४ गते १५ दिन पुगेको थियो तापनि प्रमाणीकरण भएको थिएन।
मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भयो। अघिल्लो सदनमा प्रमाणीकरण नभइकन रहेको विधेयकको अवस्था के हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था थिएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि नै नागरिकता विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा विभिन्न तरिकाले छलफल गरेको थियो। पहिलो संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भन्ने, दोस्रो विकल्प मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने, तेस्रो विकल्प नयाँ विधेयकलाई संसद्मा ल्याएर अघि बढाउने रहेको थियो। यो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गतेको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बताएका थिए।
तर जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन विकल्पमध्ये मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने विकल्प प्रयोग गरेको थियो। यसरी आग्रह गरिएको विधेयकलाई बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। उनले प्रमाणीकरणलाई नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३) र (४) तथा धारा ६६ मा उल्लेख प्रावधान र सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको जनाएका छन्।
संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणबारे धारा १११ र धारा ११३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले ती धारा जीवित नै रहँदा अन्य धाराको प्रयोग गर्नु उपयुक्त थिएन। धारा १११ र धारा ११३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसकारण संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘संविधानले संसद्बाट पठाएको विधेयक मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने भनेको छ तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको उल्लंघन हो।’
गत साउन र भदौमा संसद्को दुवै सदनले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि दुई÷दुई पटक पठाएको हो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक नै विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। त्यसैले त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रिय भयो। राष्ट्रको यो कदमले पनि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको थियो।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि मन्त्रिपरिषद्लाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि कुनै अधिकार नदिएको बताउँछन्। पूर्वराष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रै प्रमाणीकरण नगर्नु र थाती राख्नु असंवैधानिक कदम थियो। अहिलेको राष्ट्रपतिबाट पनि असंवैधानिक कदम नै भयो भन्ने उनको भनाइ छ।
नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन भएदेखि यता संसद्बाट विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन्। संसदीय समिति पनि भर्खर गठन भएका छन्। संसदीय प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने कामलाई महत्व नदिएर सरकारले संसदीय प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले गरेको काम ठिक छ या छैन भन्ने कुरा कानुन हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति भनेको संस्था हो, संस्थाले जहिले पनि कानुनले गर भनेको मात्र गर्नुपर्दछ कानुनले नबोलेको विषयमा निर्णय गर्नुहुँदैन। यसले संस्थालाई कमजोर र विवादित बनाउने गर्दछ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
