मंगलबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र माओवादी मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट बने।
मन्त्रिपरिषदमा माओवादीले भनेको मन्त्रालय पाएन भने जनमतले पाएको मन्त्रालय पनि खोसियो । लोसपाले पनि रोजेको मन्त्रालय नपाउँदा मन्त्रीको नाम नै पठाएन । मुख्यमन्त्री पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिएसँगै तीन दल मोर्चाबन्दीमा लाग्दा मधेशमा जसपाको सरकार जोखिममा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
बुधबार मधेश प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १३ औं बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मधेश सरकार प्रति आक्रमक सुनियो । एमाले सांसदले सरकारको चर्को आलोचना गर्दा सत्ता गठबन्धनका रुष्ट तीन दलका सांसद भने मुसुमुसु हाँसिरहे । एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमाथि व्यंग्यसमेत गरे ।
मंगलबार सरकार विस्तार हुँदा कांग्रेसका दुई र नेकपा एसका एक जना मन्त्रीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा दिएपछि असन्तुष्ट तीन दलले मंगलबार नै छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । तीन दलले मधेश सरकारको ससर्त अनुदानमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार सहितका मुद्दाहरुमा सामुहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने सम्मको रणनिति समेत बनाएको छ ।
लोसपा नेताहरु सम्मानजनक व्यवहार नभएको र माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि सरकारमा नगएको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अघिल्लो दिन भएको सहमति पालना नगरी मुख्यमन्त्रीले आफूलाई धोका दिएको उनीहरुको आरोप छ ।
जनतमको पनि आफ्नै दावी छ । सरकारमा हाल रहेका मन्त्रीहरुलाई यथास्थितीमै राख्ने केन्द्रिय सहमतीलाई समेत मुख्यमन्त्रीले लत्याएको जनमतका नेताहरुको आरोप छ ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि ५४ सिट आवस्यक पर्छ । गठबन्धन आबद्ध ६ दलको ७९ सिट छ । जसमध्ये माओवादी, जनमत र लोसपाको ३१ सिट छ । तीन दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा पर्नुहुनेछ ।
