टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणको भविष्य अब के ?
प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भर्खरै काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अध्ययन सुरू भएको जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीले ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गर्न राय दिएको छ । त्यसमा १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने १६ जना फरार छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबारसम्म जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोग पत्र तयार गर्नेछ ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन संगठित रूपमा सांसद, सरकारी कर्मचारी, बिचौलियालगायत गिरोहरूको समूहले करिब सात वर्ष अगाडिदेखि भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यसअघि उजुरी परेपछि प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको थियो । शंकाको घेरामा परेका व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रहरीले प्रमाण जुटाएको थियो ।
कसुर पुष्टि हुने देखिएका प्रमाण फेला पारेपछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति समेत माग गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगाएतलाई साढे १८ वर्षसम्मको जेल सजाय र यही प्रकरणबाट जम्मा गरेको सम्पत्ती जफत गर्न समेत माग गरिएको छ । त्यस्तै अन्य केहीलाई भने संगठित अपराध र ठगी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको छ ।
यसअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्नेछ । मुद्दा दायर भएपछि अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न, धरौटीमा रिहा गर्न वा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिनेछ । यो प्रकरणमा संलग्न भएका तर अनुसन्धान बाहिर रहेकाहरुलाई भने प्रहरीले पुरक प्रतिवेदन तयार गरेर थप अनुसन्धान गर्नसक्ने अबस्था कायमै छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले क–कसलाई के के मुद्दा लगाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने छ । यसमा प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरूलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाउन निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पनि सरकारो वकिलसँग रहन्छ । कानुनमा के छ ?
कानुनी व्यवस्था
संविधानको धारा ५ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको छ । यो धारा ५ विपरीत कसुर गर्नेविरुद्ध मूलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।
संहिताको दफा ५१ (२) मा ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । त्यसमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने’ काम गरेमा राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यो कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुने भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेश गएका बखत उक्त कसुर गरेको रहेछ भने थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीबाट रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाउँदै गरिएको ठगी संगठित अपराधसम्बन्धी दफासमेत लगाएर अनुसन्धान गरिएको छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । उक्त दफामा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।
यो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । किर्तेमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ ।
ठगीमा अघि बढेको कसुरमा संगठित अपराध र किर्तेमा उल्लिखित सजायका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तै संहिताको दफा २७६ मा किर्तेमा ठगीकै जति कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
