१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

के छ कानून संशोधन प्रस्तावमा ? छुट्लान् त रेशम चौधरी संशोधनपछि ?

Resham Chaudari

टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालत दिपायल र जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई छुटाउन यो पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्नेदेखि सहभागी हुन शर्त नै राख्यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सत्तागठबन्धनका घटकहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को एउटा दफा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ । यो संघीय संसदमा दर्ता नै भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीको जन्मकैदलाई सदर गरेपछि राजनीतिक तंरगित बनेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना संरक्षकलाई फसाईंएको भन्दै रिहाइको माग पुनः सुरु गरेको छ ।

रेशमको रिहाइलाई मुख्य शर्त बनाएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध उन्मुक्ति पार्टी शर्त पूरा गर्ने प्रचण्डको आश्वासनपछि सरकारमै सामेलछ । तर सर्वोच्चको फैसलाले आक्रोशित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेकोछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउन ऐन संशोधनको तयारीमा हुनुहुन्छ ।

यसकै शिलशिला अन्तर्गत सरकारले बैशाख २६ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ पछि ११६ क थप्ने प्रस्ताव संसदमा पुर्याएको छ । यो ऐन संशोधन भए रेशम मात्र होइन, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित राजनीतिक उत्प्रेरित सबैखाले हिंसाका मुद्दा फिर्ता हुनेछन् ।

के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४
दफा ११६ क। शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने
दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यामबाट नेपाल सरकार वादी भइ दायर मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भइ चलाइएको जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएपनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति नदिने व्यवस्था छ । संसदमा दर्ता भएको यो संशोधन विधेयक पारित भए राजनीतिक आवरणका जघन्य अपराधलाई उन्मुक्ति दिनेछ । सर्वोच्च अदालतको मंगलबार चौधरीको जन्मकैद सदर हुने आदेशलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी असन्तुष्ट छ । पत्रकार सम्मेलन गरेरै नागरिक उन्मुक्तिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीले पनि विज्ञप्ती नै जारी गरेका छन् । उनले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्नेभन्दै पुनरावलोकनमा जाने बताएका छन् । उनले आफ्ना नेतारकार्यकर्तालाई विचलित नहुन र फैसलाप्रति अनर्गल प्रचार गर्न सुझाव दिएका छन् । आफूलाई न्यायलायप्रति विश्वास रहेको उनको भनाइ छ ।

टीकापुर घटना
२०७२ साल भदौमा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो । यो घटना चौधरीकै निर्देशनमा भएको अदालतको ठहर छ । उनीसहित लक्ष्मण थारु लगायतका दोषी ठहर भएका छन् । लक्ष्मण चौधरीलाई भने सर्वोच्च अदालतले ३ वर्ष मात्रै जेल सजाय ठहर्याएको छ ।

    सम्बन्धित समाचार...