स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एउटा शीर्षकमा बजेट छुट्याएर अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो त्रुटि औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकामा कोभिड–१९ का लागि हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्न २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा उक्त बजेटलाई रकमान्तर गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि केमिकल र रिएजेन्ट खरिद गर्न उपलब्ध गराइएको पाइएको उल्लेख छ ।
यति मात्र होइन, कुनै पनि कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले उपलब्ध गराएको नगद तथा वस्तुगत सहायतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी गैरबजेटरी कार्यक्रममा खर्च गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सीधै भुक्तानी नगद अनुदान १ करोड ९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अनुदान, स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सोझै भुक्तानी दिएको ७० करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ र युनिसेफले उपलब्ध गराएको १ करोड ७७ लाख १० हजार, राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको ५ करोड २४ लाख ७४ हजार र युनिसेफको ६५ लाख ५५ हजार समेत ७८ करोड ९२ लाख ५ हजार वैदेशिक सहायता प्राप्त गरी परामर्श सेवा र तालिम कार्यक्रममा भुक्तानी गरेको भए तापनि उक्त कार्यक्रमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थिएन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय व्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित प्राविधिक तथा विविध सहायताको विवरणअनुसार २०७८/०७९ मा १३ दातृ निकायबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ करोड ५ लाख ६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७ अर्ब ७५ करोड १४ लाख सहायता प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको तर खर्चको विवरण माग गर्दा उपलब्ध नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तथा खोप सामग्रीको लागि कोभ्याक्स कार्यक्रम, जापान, युनिसेफ र गाभीलगायतका दातृ निकायबाट १७ अर्ब ८ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपियाँको वस्तुगत सहायता प्राप्त भएकोमा सामानको दाखिला तथा सोको यकिन तथ्यांक नभएको र लेखा परीक्षण पनि नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वैदेशिक सहायताअन्तर्गत सोधभर्ना हुनेगरी भएको खर्चमध्ये अनुदानतर्फ २८ करोड १६ लाख २६ हजार रुपियाँ सोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
