‘जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरावलोकन गरियोस्’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका धारणा राखे । उनले सरकारको यस नीतिको पुनरावलोकन गर्न माग पनि गरे ।
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि दश वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने उनको माग थियो । उनले भने, ‘भू–उपयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेतीयोग्य जमिनमा बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गरिदाँ जनताले राजश्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’
दर्जनौँ सुकुम्वासी आयोग बने पनि ती आयोगबाट सुकुम्वासीका समस्या सम्वोधन नभएको उनले बताए । सांसद केसीले भने, ‘अहिलेपनि जुन आयोगहरु बनेका छन्, सडकका बाटोको आधारमा भएका जग्गाको बाटोका आधारमा मूल्यांकन हुने रे । केहीगरी त्यो जग्गा उसले भोगचलन गर्नुपर्यो भने त्यो बेच्दाखेरी अरु सम्पत्ति बेच्दा पनि त्यो जग्गाको मूल्य तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो नाटक ?’ उनले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मुल्यांकन गर्दाखेरी ति सुकुम्वासीले जग्गाको पैसा तिर्न सक्छन् ? भन्दै सदनसमक्ष प्रश्न गरे ।
