प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारका पदाधिकारीसँग झुट बोले !
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चार दिनअघि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल थाल्ने आश्वासन दिए । वैशाख ३ मा सुनुवाइ समिति बनाउने र ५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने मिति पनि सुनाए । तर, न सुनुवाइ समिति बन्यो, न परिषद बैठकको समय नै तोकियो । संसदमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा दलहरुबीच सहमति नजुटेसम्म परिषद् बैठक बस्ने र त्यसले सिफारिस अगाडि बढाउने सम्भावना नै देखिँदैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरे । तर त्यो अध्यादेशलाई सदनले स्वीकृत गरेन । पुरानो ऐनको व्यवस्था अध्यादेशले काटेको र नयाँ कानुन बनिनसकेको अवस्थामा परिषद्को बैठक बस्नै गाह्रो हुने देखिन्छ । गणपुरक संख्या, बैठकका लागि सूचना दिनुपर्ने समय र कार्यविधिमा देखिएको समस्या लगायत कारणले यही अवस्थामा परिषद् बैठक बस्न नसक्ने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम बताउँछन् । परिषद्को बैठक बस्न सक्ने वातावरण नै नभएको अवस्थामा बारका पदाधिकारी भने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् ।
संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । तत्काल पारित भइहाले पनि संसदीय सुनुवाइ समिति छैन । संयुक्त समिति भएकाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो नियमावली अनुसार समिति गठन गर्न सकिने भए पनि दलहरु २०७५ को नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
सत्तारुढ दलका नेताहरु नै परिषद्ले काम थाल्न अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् भने परिषद्प्रति सरकारकै विश्वास नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी छ ।
संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको अलमलले तत्काल प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सम्भावना देखिँदैन । ऐनदेखि प्रक्रियासम्मै रहेका समस्या समाधानमा सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै संवेदनशील देखिँदैनन् ।
