सुशासनका चर्का नारा दिने नेताहरू नै विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई जोगाउन मतियार
२ करोड रुपैयाँ घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् । अख्तियारले छानबिन नै अघि बढाउने बताइसकेको छ । तर आर्थिक विचलनको गम्भीर आरोप लाग्ने श्रेष्ठ मात्र एक्ला होइनन् । ठूला दलका कतिपय नेतामाथि यस्तै गम्भीर आरोप लागे र जनस्तरबाटै प्रश्न उठे पनि । राज्यले त छानबिन गरेन नै, सम्बन्धित दल पनि ती अभियोगको संरक्षकजस्तो बन्दै आएका छन् ।
ललितपुरको बखुण्डोलस्थित समिट अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा छिमेकका २ वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किए भने २ वटा चर्किए । विनोद चौधरीसहितका व्यवसायीको लगानी रहेको अपार्टमेन्टको नक्सासमेत पास नभएको खुलेको छ । तर अर्थमन्त्री बन्ने चर्चामा समेत रहेका सांसद चौधरीलाई उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सामान्य छानबिन गर्ने चासोसमेत देखाएको छैन । आफ्ना नेतामाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठे पनि सम्बन्धित दल संरक्षकजस्तै बन्दै आएको छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव टोपबहादुर रायमाझीमाथि पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग सम्बन्ध रहेको गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो प्रकरणमा सांसद रायमाझीका छोराले डेढ करोड बुझेको र उनी स्वयं पक्राउ परेका आरोपीसँगै बसेको तस्बिर नै सार्वजनिक भएको छ । तर यसबारे उनको दल एमालेले समेत चासो राखेको छैन । एमालेका अर्का नेता भानुभक्त ढकालमाथि कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई लिएर प्रश्न उठ्यो । सीसीएमसीको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसमेत मुछिएको घटनामा एमालेले छानबिन होइन, बचाउ गर्यो ।
माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रयोग गरेको, अमेरिकाबाट अवैध रकम ल्याएको आरोप लागेका पृथ्वीबहादुर शाहलाई जोगाउन भूमिका खेलेको गम्भीर आरोप लाग्यो । तर, शर्मालाई पनि पार्टीबाटै संरक्षण भयो ।
आफ्ना नेता विवादमा पर्दा र गम्भीर आरोप लाग्दा दलहरूको पहिलो प्राथमिकता उनीहरूलाई बचाउनु हुने गर्छ, न कि अनुसन्धान । सुशासनका चर्का नारा दिने नेताहरू नै विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई जोगाउन मतियार बन्ने प्रवृत्ति राजनीतिक अपराधीकरणको चरम रूप भएको समाज शास्त्रीको निष्कर्ष छ ।
समाजले उठाएका प्रश्नप्रति जबसम्म राजनीतिक दल जबाफदेही बन्दैनन्, सुशासन र पारदर्शिता भाषणमै सीमित हुनुका साथै राजनीतिमा अपराधीकरणको जोखिम पनि बढी नै रहन्छ ।
