प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सरकार र सभामुखको हो । सभामुखले सरकारसँगको परामर्शमा बैठक राख्ने चलन छ । तर अहिले दुई निकायबीच दूरी बढेको छ ।
सत्तारुढ दलका सांसद बैठक राख्ने विषयमा सभामुखले सल्लाह नै गर्न नचाहेको बताउन थालेका छन् । जसको असर प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माणको क्रममा देखिएको छ । त्यही कारण सांसदहरुले एजेन्डा तय गर्ने विषयमा सभामुखलाई भन्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मागसहितका संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामाथि १५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । जसमध्ये कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको भूमिका बढाउने, मातृभाषामा बोलेका विषयलाई अभिलेखमा राख्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरिनुपर्ने लगायतका विषय छन् ।
गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका सांसदले राखेका संशोधन प्रस्ताव सभामुखको अधिकार हेरफेरसँगै सम्बन्धित छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउँदा एजेन्डा तय गर्न सहज हुने तर्क उनीहरुको छ ।
संशोधनकर्ताले सदन चलाउन सहज हुने भन्ने भाषा प्रयोग गरे पनि मनसायचाहिँ सभामुखसँगको असन्तुष्टि देखिन्छ । अहिले सरकारले ल्याएका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धितदेखि संवैधानिक परिषद्सम्मका विधेयकलाई सरकार तत्काल अघि बढाउन चाहन्छ । तर सभामुखले आलटाल गरेको बुझाइ सत्तापक्षको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाएको ६ गतेको बैठकपछि ९ गतेदेखि नै सदन चलाउने भन्ने सहमति भएको थियो । तर सभामुखले एकाएक १२ गतेसम्म बैठक नै स्थगित गरिदिँदा सत्तापक्ष सशंकित देखिन्छ ।
त्यसो त यसअघिका सभामुख आफू निर्वाचित दलप्रति बफादार भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरुका गतिविधिले त्यो पुष्टि गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सभामुखको अधिकार कटौती नगर्ने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले पनि सभामुखलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यहाँ जाने व्यक्तिले निष्पक्षता प्रदर्शन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
