कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा अन्य बिचौलियाको हस्तक्षेप हुन पुग्दा प्रायः अधिकांश सरुवाहरू विवादित हुने गरेका छन् ।
प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सरुवामा अत्यधिक आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेपछि सरुवा बढी विवादित हुन थालेको हो । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सचिव तथा सहसचिवको सरुवा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने अन्तरमन्त्रालय स्तरीय सरुवा र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने सरुवा बढी विवादित हुने गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतले गर्ने सरुवामा बढी आर्थिक चलखेल हुने गरेको दाबी सरकारकै उच्च अधिकृतको छ । ‘केही समयअघि केही विभागमा गरिएको महानिर्देशकहरूको सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको र पोस्टपेड तथा प्रिपेडका आधारमा सरुवा भएको छ ।’ एक मन्त्रालयका सहसचिवले दाबी गरे । ‘पैसा तिरेर महानिर्देशक भएकाहरूले त्यहाँ गएर पैसा उठाउन भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने गर्छन्, छानबिन गर्ने निकाय आफैं भ्रष्ट हुँदा छानबिन हुने कुरै भएन ।’ – ती सहसचिवले भने ।
अधिकारीहरूका अनुसार सिंहदरबारभित्र सरुवामा ठुलै सेटिङ हुने गरेको छ । अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा पनि विभिन्न खाले सेटिङको प्रयास शुरू भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा जनप्रतिनिधिहरूले सेटिङकै आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लैजाने प्रयास थालेको बताइएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय नेता सांसदमार्फत आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने क्रमलाई निरन्तरता दिन थालेका छन् ।
सरुवाकै विषयलाई लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्नखाले विवाद र आतंकसमेत मच्चिने गरेको छ । सरुवाकै विषयलाई लिएर बिहीबार पनि मन्त्रालयमा विवाद भएको बताइन्छ । विभिन्न दलका नेताहरू भने सेटिङ मिलाउन आफू अनुकूलका कर्मचारी लैजानका लागि सिंहदरबार धाउने क्रम शुरू भएको छ ।
विशेषगरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूले स्थानीय तहमा आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान सिंहदरबारमा मन्त्री तथा सचिवमाथि दबाब दिन थालेको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।
ती अधिकृतका अनुसार अहिले विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न पार्टीका सांसदहरू आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू बोकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिव, सहसचिवलाई भेट्न आउने क्रम तीव्र पारिरहेका छन् । सरुवामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थहरूमार्फत समेत निर्देशनात्मक भनसुन हुने गरेको ती अधिकृतको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
